महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण सोडत जाहीर पण शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीत अडचणी

कृषी विभागाच्या महाडीबीटी तून राबवण्यात येणारी कृषी यांत्रिकीकरण योजना सोडत जाहीर करण्यात आलेली आहे यामध्ये शेतकरी विविध शेती उपयोगी अवजारे तसेच खरेदी साठी पात्र ठरलेले आहेत पण अवजारे कंपन्या चे नियम सध्या शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी अडचणी ठरत असल्याचे समोर आले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीची रक्कम मोजावी लागत आहे नुकतीच पावर टीलर, हार्वेस्टर, ट्रॅक्टर, चोपर ड्रोन आणि इतर कृषी यंत्रणा ची सोडत जाहीर करण्यात आली ज्या शेतकरी उमेदवारांनी 2022 किंवा त्यानंतर अर्ज केले होते

त्या शेतकऱ्यांना या यादीत अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे कृषी विभागाकडून या संदर्भातील मेसेज शेतकऱ्यांना मिळाला असून दहा दिवसाच्या हात कागदपत्र अपलोड करावेत अशी सूचना ही देण्यात आलेली आहेत अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर या घटकासाठी अनुदानास पात्र ठरवलेले आहेत पण कोटेशन आणि टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्याच तालुक्यातील डीलर कडून कोटेशन घ्यावे लागत आहे आपल्या तालुक्यामधील च्या बाहेर यंत्रे ची विक्री करता येणार नाही असा नियम काही कंपन्यांनी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना शोरूम मध्ये उपलब्ध असलेला किमतीच्या टेस्ट चे कोटेशन अपलोड करावे लागत आहे दुसऱ्या तालुक्यातील डीलर कडे तेच यंत्र कमी दरात मिळत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून मिळाली आहे त्यामुळे कंपन्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला असताना दिसत आहेत कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालक यातून मिळालेल्या माहितीनुसार फलोत्पादन संचालकांनी असे नियम असलेल्या ट्रॅक्टर कंपन्यांना निवेदनाद्वारे हे नियम शितल करण्यासंदर्भात मागणी केली आहे कंपन्यांनी ही मागणी मान्य केली तर शेतकऱ्यांना फटका बसणार नाही

755 दिव्यांग व्यक्तीला मिळाली इ- रिक्षा

ट्रॅक्टर ट्रेलर साठी अर्ज प्रक्रिया 2025

अखेर सुधारित वाटप सुरू

सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी

पिक विम्याची केवायसी पूर्ण करा

रोपटॉप सोलर योजना 2025 लवकर करा अर्ज

दहा दिवसांमध्ये कागदपत्र अपलोड करावी

जे शेतकरी या यंत्र खरेदीसाठी किंवा अनुदानासाठी पात्र आहेत आणि ज्यांना मेसेज आलेला आहे त्यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर दहा दिवसाच्या आत कागदपत्र अपलोड करावेत तुमचा अर्ज ऑटो डिलीट करण्यात येईल अशी सूचना देण्यात आलेली आहेत मात्र सध्या हे अर्ज ऑटो डिलीट सिस्टम मध्ये डिलीट होत नसल्याची माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे शेतकऱ्यांनी फक्त कागदपत्र लवकर अपलोड करावेत म्हणून हा मेसेज देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे

Leave a Comment