राज्यातील मच्छीमार व मत्स्य व्यवसायासाठी राज्य शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे

4 नोव्हेंबर 2025 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना 4 टक्के व्याज सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे या निर्णयाचा लाभ मत्स्य व्यवसायाची संबंधित सर्व घटकांना मिळणार असून शासनाने याबाबत अधिकृत जीआर (Government Resolution) देखील याच दिवशी निर्गमित झालेला आहे

निर्णयाची पार्श्वभूमी

किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून 50 व्याज सवलती मिळत आहे

• केंद्र शासन देते तीन टक्के व्याज सवलत
• राज्य शासन देते 4% टक्के व्याज सवलत

त्यामुळे शेतक-यांना 7% पर्यंत व्याजमाफी मिळते आणि त्यामुळे एक लाखापर्यंत चे कर्ज पूर्णपणे बिनव्याजी मिळते आता या योजनेचा विस्तार करताना मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रातील देखील कृषीसक्षम दर्जा देण्यात आला आहे

कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ

राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार खालील घटकांना या किसान क्रेडिट कार्ड व्याज सवलती योजना याचा लाभ मिळणार आहे

• मच्छिमार

• मच्छी कास्तकार

• मच्छी उत्पादक

• व्यवसायिक मत्स्यबीज संवर्धन

तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग साठवणूक वितरण आणि प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित घटक या सर्व लाभार्थ्यांना बँकाच्या माध्यमातून 2 लाखापर्यंत चे अल्पमुदतीचे खेळती भांडवली (Working Capital Loan) कर्ज दिले जाणार असून त्यावर एकूण 7% व्याज परतावा (Interest Subsidy Interest subsidy) मिळेल

कर्ज व्याज परताव्याची अट

योजनेअंतर्गत दिली जाणारी कर्जत बँकामार्फत उपलब्ध होईल कर्जावर साधारण 4%ते 7% टक्के व्याज आकारले जाते त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून 3 व्याज परतावा आणि राज्य शासनाकडून 4 व्याज दिला जाणार आहे म्हणजेच लाभार्थ्यांना ही कर्ज बिनव्याजी स्वरूपात उपलब्ध होईल मात्र योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी घेतलेले कर्ज एक वर्षाच्या नियमित कर्ज परतफेड या लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा दिला जाईल

Kisan credit card apply 2025

सोलर पंप योजना पंचवीस वर्ष मोफत वीज

LPG cylinder update

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्याचा अर्ज संबंधित बँकामार्फत जिल्हा उपनिबंधक (Co-operative Societies) यांच्याकडे सादर केला जाईल कर्ज वितरण व अर्जाची प्रक्रिया खालील बँकामार्फत केली जाईल

• राष्ट्रीयकृत बँका

• खाजगी बँका

• ग्रामीण बँका

• जिल्हा मध्यवर्ती

• सहकारी बँका

जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहकार्य आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा सहकारी संस्था यांच्यामध्ये समावेशन ठेवला जाईल 

मत्स्यव्यवसायाला दिलासा

मत्स्य व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे परंतु हवामानातील आणि निश्चितता इंधन दरवाढ आणि बाजारातील स्पर्धा यामुळे मच्छीमार वर्गावर आर्थिक ताण वाढतो अशा परिस्थितीत मच्छीमारांसाठी व्याज सवलतीचा हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे शासनाच्या मते या योजनेमुळे मच्छिमार व मत्स्य व्यावसायिकांना भांडवली कर्ज सहज मिळेल तसेच आर्थिक होजे कमी होऊन उत्पादन क्षमता वाढेल

अधिक माहिती कुठे मिळेल

या योजने बाबत अधिकृत शासन निर्णय जीआर तुम्ही महाराष्ट्र maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहू शकता तसेच संबंधित जिल्ह्यातील मत्स्य विभाग किंवा बँका शाखेमार्फत अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन मिळू शकते

निष्कर्ष मच्छीमार किसान क्रेडिट कार्ड व्याज सवलत योजना 2025 ही राज्य शासनाची एक अनुभवी व पुढाकार योजना आहे ज्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना बिनव्याजी कर्ज सुविधा उपलब्ध होईल यामुळे मत्स्य उत्पादन प्रक्रिया आणि साठवणूक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल