Maharashtra School Marathi Language Compalsary GR 2026:राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये “मराठी भाषा” हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन्छ अधिनियम, २०१२
ॐ राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषर्गिक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२०
३. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२० अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२०,
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.७८/एसडी-४, दिनांक १ जून, २०२०.
प्रस्तावना
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किया तदानुषनिक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२० (सन २०२० था महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३३. दिनांक ०९ मार्च, २०२० रोजी, अधिनियमित करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अध्यापन अध्ययनामध्ये “मराठी भाषा” हा विषय शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सक्तीचा करण्यात आला आहे.
या अधिनियमाच्या कलम ४ (२) नुसार “जी शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस आधीच अस्तित्वात आहे आणि जी, एक सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवित नाही, अशा शाळेची मान्यता किया ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल आणि अशी शाळा ज्याच्याशी संलग्न आहे त्या संबंधित मंडळांना किंवा प्राधिकरणांना तशा अर्थाची सूबनादेखील पाठविण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, सदर अधिनिमातील कलम १२ (१७) अन्वये, अधिनियमाच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणान्या शाळांचे व्यवस्थापन एक लाख रुपयांपर्यंतच्या शास्तीस पात्र असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, सदर अधिनियमाच्या कलम ९ (२) मध्ये, शासनास, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्यान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांचे, अधिसूबनेमे किंवा दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे निदेश देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर
