राज्य सरकारने केंद्राच्या ॲग्रीस्टिक योजनेअंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे नव्या शासन निर्णयाद्वारे शासनाने डिजिटल सर्वेसाठी 26 कोटी रुपयाच्या स्वतंत्र निधीला मंजुरी दिली असून SC प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना डिजिटल पिंक नोंद अनुदाने आणि विमा लाभ थेट देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे निधीचे विभाजन आणि नवीन व्यवस्था डिजिटल क्रॉप सर्वे ॲग्रीस्टिक योजनेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते पिकाची माहिती आता डिजिटल माहिती माध्यमातून नोंदवल्याने पारदर्शकता वाढेल व शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेचे लाभ त्वरित मिळतील या संकल्पित यासाठी केंद्र सरकार 60 टक्के तर राज्य सरकार 40 टक्के निधी देत आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
2025 -26 साठी केंद्राने 26 कोटी पैकी आपला हिस्सा मंजूर केला असून उर्वरित राज्याकडून उपलब्ध होणार आहे या निधीचे तीन गटांमध्ये विभाजन होणार असून यामध्ये सर्वसाधारण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण गटासाठी आधीच लेखशीर्ष Account Head उपलब्ध होते आता अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील साठी स्वतंत्र देख लेखाशिर्ष नसल्याने केंद्राने मंजूर केलेला निधी योग्यरीत्या वापरता येत नव्हता त्यामुळे अनेक sc आणि ST शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ वेळेवर मिळविण्यात अडथळे येत होते ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने आता अनुसूचित जाती गटासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले आहे
त्यामुळे सरासरी 60 टक्के आणि राज्याचा 40 टक्के निधी स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल आणि त्याचा वापरही नियमानुसार केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2025 मध्ये पाठवलेल्या पात्राच्या आधारी ही संपूर्ण व्यवस्था अधिकृत करण्यात आली आहे
पोल्ट्री फार्म साठी सरकारकडून अर्ज व अनुदान ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या
जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड
पॅन कार्ड रिप्रिंटद्वारे पुन्हा नवीन पॅन कार्ड मिळवा जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
आधार कार्डसाठी मोबाईल नंबर अपडेट करण्याची सोपी ऑनलाइन प्रक्रिया
पीएम किसान योजनेचे नवीन नोंदणी कशी करावी | Pm Kisan new Farmer Registration 2025
पिठाची गिरणी योजना 2025 online apply | mofat pithachi girni yojana maharashtra online apply
योजनेचे फायदे काय होणार
डिजिटल क्रोप सर्वे मुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पिकाची माहिती आता तंत्रज्ञान आधारित पद्धतीने नोंदवली जाणार आहे तसेच ची नोंद अचूक आणि तातडीने होईल अनुदान आणि विमा लाभ थेट खात्यावर जमा होतील कर्ज प्रक्रिया आणि पिक विमा दावा जलद होतील बाजारभाव हवामान बियाणे उपलब्धता याची माहिती एका क्लिक मिळेल तसेच विशेष ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची आहे पूर्वी याचा त्याचा त्याच्या वाट्याचा निधी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्यामुळे रोखला जात होता आता नव्या व्यवस्थेमुळे हा निधी अडथळा न येता त्यांच्या हितासाठी वापरता येईल
अंमलबजावणीची जबाबदारी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी आयुक्तालय जिल्हा कृषी अधिकारी तालुका कृषी अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली असून या विभागांना निधीचे नियोजन पिकांची कारवाई तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका निरासनाची प्रमुख जबाबदारी असेल
