राज्यामध्ये अतिवृष्टी तसेच रब्बी अनुदानाच्या वितरणाला गती देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडले आहे या बैठकीमध्ये अनुदानाचे जलद वितरण तसेच फार्मर आयडीच्या मंजुरीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबीवर चर्चा झाली प्रशासनाला आता या कामकाजामध्ये तातडीने कार्य करायचे निर्देश देण्यात आले आहे त्यामुळे प्रलंबित अनुदानाचे वितरण लवकर होण्याची शक्यता फार आहे
अनुदानाच्या वितरणाला गती मदत हेल्पलाइन
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
मुख्य सचिव आणि उर्वरित अतिवृष्टी अनुदान तसेच रब्बी अनुदानाचे वाटप तात्काळ पूर्ण करायचे निर्देश दिले असून यापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय विशेष उचलण्यात आल्यानंतर काही बागांमध्ये वितरण सुरू झाले होते आता या निदर्शना मुळे प्रशासकीय कार्य करण्याचे बंधन करणे बंधनकारक होणार आहे जनतेच्या तक्रारी तात्काळ नोंदवून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय हेल्पलाइन नंबर ऍक्टिव्हेट करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून धाराशिव जिल्हा मध्ये यापूर्वी असा नंबर सुरू करण्यात आला होता त्याच धर्तीवर आता राज्यभरात हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून डेटा दुरुस्ती तसेच लाभार्थी याद्या अनुदानाचे वितरण झालेल्या लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी जिल्हा च्या संकेतस्थळावर जिल्हा पोर्टलवर प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पूर्वी 2020-21 पर्यंत या याद्या नियमितपणे अपलोड केल्या जात होत्या परंतु गेल्या काही वर्षात ते थांबले होते आता पुन्हा एकदा पारदर्शकतेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून तसेच खातेदाराच्या नावावर गावातील विसंगती मिसमॅच त्वरित दूर करून प्रणालीत डेटा शंभर टक्के अचूक करण्याकरता आदेश दिले आहे
फार्मर आयडी मुळे होणार अनुदान मंजूर
अनेक शेतकऱ्यांना आता फार्मर आयडी (farmer ID) साठी अर्ज केलेले आहेत मात्र नावा मधील निसर्गातील मुळे 90 टक्के पर्यंत स्कोर असूनही बरेच अर्ज अक्षयपही ठरले आहे यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले अशा अक्षयपाहि फार्मर आयडींची तपासणी करून ते त्वरित मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहे आता या निर्णयामुळे अनुदानासाठी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे एकाच वरिष्ठ स्तरावरून झालेले या बैठकीमुळे अनुदानाचे वितरण जलद होण्यास मदत होईल आणि फार्मर आयडी तसेच नावाच्या विसर्गती मुळे अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरच सुटण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
