State Employees Navin Shsan Nirnay:शासन निर्णय 1:जलसंपदा विभागातील उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२, दि.०१.०१.२०२३, दि.०१.०१.२०२४ व दि.०१.०१.२०२५ च्या अंतिम ज्येष्ठतासूच्या प्रसिध्द करणेबाबत.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचना व संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार जलसंपदा विभागातील “उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य)” या संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२१, दि. ०१.०१.२०२२, दि.०१.०१.२०२३. दि. ०१.०१.२०२४ व दि. ०१.०१.२०२५ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून संदर्भ क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या होत्या. सदर ज्येष्ठतासूचींमध्ये काही आक्षेप असल्यास, त्याबाबत परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात विहीत मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या.
२. तथापि, ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही आक्षेप प्राप्त झालेले नाही. सबब, उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२१, दि. ०१.०१.२०२२, दि.०१.०१.२०२३, दि.०१.०१.२०२४ व दि.०१.०१.२०२५ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट अ, ब, क, ड व इ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहेत.
३. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूच्या ह्या मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल व प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत.
४ सदरहू अंतिम ज्येष्ठतासूच्या तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदींचा अवलंब करण्यात आला आहे.
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२६०४२९१७१३३७२९२७ असा आहे. तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in 2 संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकि करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
शासन निर्णय 2 :अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची नियोजन विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसु-१०२५/प्र.क्र.११७/का.१४२७, दिनांक १८/०३/२०२६ द्वारे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच, सदर संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२३ ते दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीची) सुधारित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र.७३/का.१४२७, दिनांक ११/०३/२०२६ व्दारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची संदर्भात कोणतेही आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत.
२. “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील कार्यरत अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२३ ते दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीची) अंतिम ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/ प्र.क्र.३१२०/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णयानंतर “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते.
४. आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक व सोबतची अंतिम ज्येष्ठता सूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली अभिलेखावर ठेवावी.
शासन निर्णय 3:अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील सह आयुक्त, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त आयुक्त, गट-अ या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत..
अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील सह आयुक्त, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त आयुक्त, गट-अ संवर्गात खालील परिच्छेद-२ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, या आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरती स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालील तक्यात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:-
शासन निर्णय 4:सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे येथील उप सचिव या पदावर मंत्रालयीन संवर्गातील श्री. श्रीनिवास ज. शास्त्री, सह सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने नियुक्त अधिकाऱ्याची वेतनश्रेणी विचारात घेता राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे येथील उप सचिव (वेतनश्रेणी एस-२५:४८८००-२०९२००) हे पद, तात्पुरत्या स्वरुपात सह सचिव (वेतनश्रेणी एस-२७ : १२३१००-२१५९००) या संवर्गात श्रेणीउन्नत करण्यास शासन मान्यता देत आहे.
२. सदर श्रेणीउन्नयन हे श्री. श्रीनिवास ज. शास्त्री, सह सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या प्रतिनियुक्ती कालावधीसाठी म्हणजे तीन वर्षांच्या कालावधीपुरते अथवा शासन पुढील आदेश
देईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तेव्हापर्यंत लागू राहील. सदर श्रेणीउन्नयनामुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित मंजूर लेखाशीर्षांतर्गत भागविण्यात येईल.
३. सदर श्रेणीउन्नयन हे व्यक्तीनिष्ठ स्वरुपाचे राहील व यामुळे स्वतंत्र कायमस्वरूपी सह सचिव पद निर्मित झाल्याचे समजण्यात येऊ नये. प्रतिनियुक्ती समाप्तीनंतर सदर पद पूर्ववत उप सचिव (वेतनश्रेणी एस-२५.७८८००-२०९२००) संवर्गात राहील, याबाबत स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता राहणार नाही.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र १११ / सेवा-९, दिनांक २७/०४/२०२६ द्वारे प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०४२९१६४२१८२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
शासन निर्णय 5:महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयातील उप सचिव कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उप सचिव/कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी या पदांचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची असल्यामुळे संदर्भाधीन पत्रान्वये दि.२३ मार्च, २०२६ पर्यंत इच्छुकता मागविण्यात आली होती. तसेच इच्छुक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव विहित विवरणपत्र व मागील ०५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायांकित प्रतीसह प्रशासकीय विभागामार्फत दिनांक २३ एप्रिल, २०२६ पर्यंत सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.
२. आता, सदर जाहिरातीस अनुसरून क्षेत्रिय कार्यालयातील इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करण्यास दि. ११ मे, २०२६ पर्यंत
मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०४२९१५४७०८८५०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
