भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने आरबीआयने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे अलीकडेच जाहीर झालेल्या पतधोरण पुनर लोकनात उद्योजकांसाठी विनातारण कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये वरून वाढवून थेट 20 लाख रुपये करण्यात येणार असल्याची घोषणा MSME गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केली हा निर्णय लहान व्यावसायिकांसाठी आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो
निर्णयाचा मुख्य उद्देश
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
MSME क्षेत्राला सुलभ वेगवान आणि स्वतः कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे अनेक लहान उद्योजकांकडे बँकेकडे गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता किंवा तारण नसते अशा वेळी त्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवल उभा करणे कठीण जाते विनातारण कर्ज मर्यादा वाढवल्याने नवउद्योजक स्टार्टअप आणि ग्रामीण भागातील छोटे उद्योग यांना मोठा फायदा होणार आहे
कधीपासून लागू होणार हा निर्णय
साध्या बँक MSME क्षेत्रातिल सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना कोणतीही हमी न घेता 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात मात्र नव्या घोषणेनुसार ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे ही वाढीव कर्जमर्यादा 1 एप्रिल 2026 पासून किंवा त्यानंतर मंजूर किंवा नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या सर्व पात्र कर्जावर लागू होईल त्यामुळे येत्या वर्षात व्यवसाय विस्ताराच्या योजना हाकणाऱ्या उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे
विनातारण कर्ज म्हणजे नेमके काय
विना तारण कर्ज म्हणजे असे कर्ज ज्यासाठी कर्जदाराला कोणतीही मालमत्ता जमीन घर किंवा मौल्यवान वस्तू कडे गहाण ठेवावे लागत नाही हे कर्ज अनसिक्युअर्ड लोन प्रकारात मोडते ते कर्जदाराची पतक्षमता व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कर्ज परत फेडण्याचा इतिहास आणि उत्पन्नाच्या आधारे बँका हे कर्ज मंजूर करतात आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की या वाढीव मर्यादित बाबत सविस्तर माहिती मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील
रियल इंट्रेस्ट आणि REITs साठी ही दिलासा
या पद्धतीत धोरणा आता प्रताप धोरणात RBI ने रिअल इंटरेस्ट क्षेत्रालाही चालना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे काही अटी आणि नियमांच्या आधीन राहून बँकांना REITs (Real Estate Investment Trusts) ला कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे यामुळे रियल इंटरेस्ट क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यास आणि बाजारात तरलता निर्माण होण्यास मदत होईल
भारतीय अर्थव्यवस्था MSME चे महत्व
MSME क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्था योगदान अत्यंत लक्षणीय आहे देशाच्या GDP मध्ये MSME क्षेत्राचा वाटा सुमारे 30.1 टक्के आहे व उत्पादन क्षेत्रात त्या उद्योगाचे योगदान 35.4 टक्के तर नियती मध्ये तब्बल 45.73 टक्के इतका सहभाग आहे सरकारी आकडेवारीनुसार जुलै 2025 पर्यंत उद्यम पोर्टलवर सुमारे 6.5 कोटी MSME युनिटची नोंदणी झाली असून यामुळे आतापर्यंत 28 कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत
निष्कर्ष आरबीआयचा हा केवळ कर्ज मर्यादा वाढवणारा नसून तो MSME क्षेत्रातील आत्मविश्वास वाढवणारा आणि आर्थिक वाढीस चालना देणारा आहे व्यवसाय विस्तार नवीन रोजगार निर्मिती आणि देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीसाठी हा निर्णय मोलाचा द दगड ठरू शकतो लहान उद्योजकांसाठी हे धोरण म्हणजे नव्या संधीचे दार उघडणारे पाउल आहे
