पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत लाभ एका कुटुंबातील एकालाच देण्याच्या निकषामुळे 20व्या हप्त्याच्या तुलनेत 21व्या हात्या वेळी देण्यात येणारा लाभार्थ्यांमध्ये तब्बल 2 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना वगळले आहे केंद्र सरकारने यासाठी आधार प्राप्तिकर आणि शिधापत्रिका पोर्टलच्या आधारित या शेतकरी कुटुंबांची सदस्य संख्या आणि उत्पन्न तपासण्यास सुरुवात केली आहे त्यानुसार ही गट दिसून येत असल्याचे सूत्रांचे माहिती आहे त्यापूर्वी 20वा हप्ता 2 ऑक्टोंबर रोजी 91 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांना दिला होता तर 21 वा हप्ता बुधवार 19 दिनांक 90 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे या योजनेत त्रेमासिक हप्ता खात्यात 6,000 रुपयांचा निधी दिला जातो
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
तसेच पीएम किसान योजना अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाच्या व्याख्या प्रमाणे पती-पत्नी व त्यांचे 18 वर्षाखालील मुले मिळून हा हप्ता आहे मात्र काही कुटुंबांनी पती व पत्नी या दोघा नोंदणी केली असल्याने अशा कुटुंबांमध्ये जर दोघाही नावे जमीन असेल तर पती चा हप्ता बंद केला आहे तर पत्नीचा सुरू ठेवला आहे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 19व्या हप्त्याच्या तुलनेत या हात्याच्या 20व्या वेळी राज्यातील 60 हजार शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे
राज्यात 19व्या हात्याच वेळी 92 लाख 79 हजार शेतकऱ्यांना त्रेमासिक सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला होता तर 20व्या हा त्यावेळी ही संख्या 92 लाख 91 हजार इतकी होती तसेच शेतीच शेतीची विक्री कुटुंबाचे विभाजन यामुळे दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक हत्या वेळी नवीन नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढतच असते त्यानुसार 20व्या हात्या वेळी ही संख्या वाढली असली तरी केंद्र सरकारच्या या निकषामुळे या सुमारे आठ हजार शेतकरी वगळण्यात आल्या होते
शेतकऱ्यांसाठी 1880 कोटी रुपये मिळणार
राज्यातील 20 लाख 41 हजार 241 शेतकरी पात्र आहेत या संख्येनुसार एक हजार 808 कोटी 25 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे मात्र 20व्या हात्याच्या तुलनेत त्यात तब्बल 2 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांची घट झाली नवीन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या त्यात समाविष्ट नसल्याने निकषात न बसल्याने घट झालेले सदस्यांची संख्या याहून अधिक असल्याचेही शक्यता आहे
Pm Kisan KYC update Pm Kisan Maharashtra news
पीएम किसान योजनेचे नवीन नोंदणी कशी करावी | Pm Kisan new Farmer Registration 2025
केंद्र सरकारने आणि निकष तपासण्यासाठी आधार प्राप्तीकर आणि शिधापत्रिका पोर्टल चा आधार घेतला आहे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी केंद्र सरकारकडे दिल्या तर त्यांची या पोर्टल वर आधारित पातळणी केली जाते त्यानंतर ती पुन्हा राज्य सरकारकडे भुमिअभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे व बँक खाते आधार संलग्न करणे ई- केवायसी प्रमाणीकरण करणे यासाठी परत पाठवली जातात
