एक रुपयामध्ये पीक विमा ही जी योजना राबवली जात होती यामध्ये अनेक शेतकरी बांधवांना फायदा मिळत होता केवळ 1rs crop insurence एक रुपया भरून त्या ठिकाणी पीक विमा काढला जात होता आता ही योजना बंद करण्यात आलेली आहे आणि आता यापुढे जर तुम्हाला पीक विमा योजनेमध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजना या योजनेमध्ये सहभागी व्हायचा असेल तुमच्या शेतातील पिकांचा पीक विमा काढायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काही रक्कम त्या ठिकाणी भरावी लागणार आहे.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
रक्कम किती भरावी लागणार आहे तर खरीपासाठी दोन टक्के रब्बीसाठी दीड टक्के आणि जे नगदी पीक आहे तर त्यांच्यासाठी पाच टक्के एवढी रक्कम त्या ठिकाणी भरावी लागणार आहे म्हणजेच आर्थिक जो भूरदंड आहे तो शेतकरी बांधवांना आता यापुढे भरावा लागणार आहे कारण एका रुपयात पीक विमा ही योजना आता बंद झालेली आहे.
काल दिनांक 29 एप्रिल 2025 रोजी एक मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली आणि या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. यापैकीच एक निर्णय म्हणजे एका रुपयात पीक विमा या योजनेमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. जाणून घेऊयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती जेणेकरून तुम्हाला या योजने संदर्भात अधिक सविस्तर माहिती मिळू शकेल. शेतकऱ्यांसाठी सुधारित पीक विमा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी म्हणजेच काल मंजुरी दिलेली आहे त्यानुसार आता एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्यात आली आहे.
तसेच crop insurence पीक विमा योजनेच्या सर्वाधिक भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रिगर रद्द करण्यात आली असून आता केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाणार आहे. म्हणजेच या ठिकाणी शेतकरी बांधवांच खूप मोठं नुकसान होणार आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना असल्यामुळे अनेक शेतकरी या पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होत होते आता एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारचा हा मंत्रिमंडळ निर्णय आहे या मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये
अनेक निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे या ठिकाणी खाली जर स्क्रॉल केलं तर तुम्ही बघू शकता हे बघा पीक विमा योजनेत बदलास मंजुरी कापणी प्रयोगावर आधारित योजना सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करून कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली बैठकीच्या अध्यक्षतानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस होते या निर्णयानुसार एक
रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के रब्बीसाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी 2026 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमल बजावणीत तक्रारी येत असल्याने या योजनेमध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत राबविण्या दिनानी पुनरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्यांवर आता आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे कदाचित ही जी पीक विमा योजना आहे यामध्ये शेतकरी आता यापुढे कमी भाग घेताना दिसतील. अनेक शेतकरी बांधव त्या ठिकाणी पैसे नसल्यामुळे कदाचित त्या ठिकाणी पीक विमा आपल्या शेताचा उतरणार नाही आणि याचा दुष्परिणाम असा होईल की ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती येईल आणि नैसर्गिक आल्यामुळे त्या ठिकाणी पिकांच जर नुकसान झालं त्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना या नुकसान भरपाईसाठी मुकाव लागणार आहे ही नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
