आधुनिक शेतीकडे राज्य सरकारचा मोठा टप्पा राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे यापूर्वी राज्य सरकारने 23/ मे रोजी 400 कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती त्यानुसार बुधवार दि 1 राज्य सरकारने या निधीच्या पहिल्या टप्प्यातील 200 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाच्या आधुनिकतेचा लाभ मिळणार असून शेती आणि आधुनिक आणि कार्यक्षम करण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा मुख्य उद्देश
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्य सरकार 2018 पासून राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कृषी योजना आहे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध कृषी अवजारे आणि ट्रॅक्टर,यंत्र सामग्री यादी खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते यामागे वैयक्तिक शेतकऱ्यांचा कृषी अवजारे बँक व यंत्र बँक यांनाही सहाय्य मिळते विशेष अनुसूचित जाती महिला शेतकरी तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारकांना या योजनेचा प्राधान्य दिले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांना श्रम कमी होऊन उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल
महाडीबीटी मार्फत थेट योजना अनुदान
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदान थेट खात्यात जमा केले जाते त्यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळते 2025 पासून महाडीबीटी योजनांमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य प्रथम ही पद्धत लागू करण्यात आली आहे पूर्वीची लॉटरी प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे त्यामुळे तत्पर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची वाढ वाढली आहे
खडलेली अनुदान सरकारने व शेतकर्यांची मागणी
राज्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी अनुदान रखडले असल्याची तक्रार आहे लाभार्थ्यांच्या अर्जाची प्रक्रिया थांबल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी चे आंदोलनाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले आहे मात्र नंतर अर्थसंकल्पातील मर्यादित तर तुटीमुळे या योजनेचा निधी अपुरा पडत असल्याचे मानले जाते आता 200 कोटी रुपयाच्या या निधीच्या विधानामुळे या रखडलेल्या प्रकरणाचा नेपाटा होण्याचा शक्यता आहे
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा व आधुनिकतेकडे वाटचाल
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आधुनिक अवजारे आणि यंत्रसामग्री वापरण्याची संधी मिळते त्यामुळे बचत उत्पादन वाढ आणि खर्चात बचत अपेक्षित आहे राज्य सरकारचा हा निर्णय आधुनिक आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करणे महत्त्वाचा टप्पा ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे
महत्वपूर्ण मुद्दे थोडक्यात
- राज्य सरकारकडून 200 कोटी रुपयांचा निधी वितरणात मान्यता मिळाली
- कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आणि यंत्र बँकांना अनुदान
- महाडीबीटी थेट अनुदान वितरणास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ही नवी पद्धत
- रखडलेल्या अनुदान प्रकरणाला दिलासा मिळण्याची शक्यता
