देशभरातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे काल 21 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (atal pension yojana 2026) अटल पेन्शन योजना 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार मजूर छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे अटल पेन्शन योजना ही देशातील असंघटित कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची एक सुरक्षा योजना आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
9 मे 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली होती या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे वृद्धापकाळात संघटित काम त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणे या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 1 हजार रुपयांपासून ते 5 हजार रुपये पर्यंत हमी पेन्शन दिली जाते लाभार्थ्यांनी कामकाजाच्या काळात ठराविक रक्कम मासिक स्वरूपात जमा केल्यास त्यानुसार पेन्शन निश्चित केली जाते विशेष म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून सह योगदान (Co-contribution) देखील करण्यात देण्यात आली होती ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक या योजनेकडे आकर्षक झाले केंद्र सरकारच्या ताज्या माहितीनुसार 19 जानेवारी 2026 पर्यंत देशभरात तब्बल 65 कोटी नागरिकांनी अटल पेन्शन योजनेत नोंदणी केली आहे
ही संख्या या योजनेवरील लोकांचा वाढता विश्वास दर्शवते ग्रामीण भागातील मजूर शेतमजूर घरगुती कामगार रिक्षा चालक, फेरीवाले, छोटे दुकानदार यासारखे लाखो असंघटित कामगारांना या योजनेचा लाभ घेतला आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजने 2020-31 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भविष्यातही नव्या लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे तसेच आधीपासून नोंदणीकृत सदस्यांना त्यांच्या पेन्शन सुरक्षेबाबत अधिक खात्री मिळाली आहे
वर्धा पाकळ्यात उत्पन्नाचा कोणताही स्थिर स्रोत नसलेल्या नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते आहे तज्ञांच्या मते अटल पेन्शन योजना ही केवळ आर्थिक तात्पुरती मर्यादित नसून सामाजिक सुरक्षिततेचे एक मजबूत पाया करणारी योजना आहे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जीवन जगता यावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे वाढत्या महागाईच्या काळात निश्चित पेन्शन मुळे नागरिकांना मोठा आधार मिळतो
सरकारच्या या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात येत आहे कामगार संघटना सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी या योजनेचे कौतुक केले आहे अटल पेशन योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे लाखो कामगारांना वर्धा पाकात आर्थिक सुरक्षितेचा दिलासा मिळाल्याचे क्षेत्र स्पष्ट झाले आहे एकूणच केंद्र सरकारचा हा निर्णय असंघटित कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक असून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक अंधेरीच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे
