महाराष्ट्र राज्य सरकारने तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिलेले आहेत एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे या योजनेअंतर्गत शेळी पालन गाय पालन आणि म्हशी पालन साठी तसेच कुकुट पालन साठी सरकारी अनुदानाने पशुधन वितरण केल्या जाणार आहे ही योजना विशेषता बेरोजगार तरुण लहान शेतकरी आणि महिला बचत गटांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते आहे
या योजनेमध्ये मुख्य उद्देश
या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य हेतू बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि पशुपालन हा एक असा व्यवसाय आहे जो शेतीच्या पूरक म्हणून काम करून आर्थिक सौर्य आणू शकतो अनेक तरुणांच्या मनात पशु पालनाचा व्यवसाय करण्याची इच्छा असते परंतु सुरवातीच्या गुंतवणुकीचा अभाव त्यांना या क्षेत्रात येण्यापासून वंचित करतो त्यामुळे राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे
अर्जा करिता मदत व प्रक्रिया
योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 2 जून 2025 आहे इच्छुक उमेदवारांनी लवकरच अर्ज करून घ्यावा या तारखेपूर्वी यांचे अर्ज सादर करू शकतात एखादा अर्ज केल्यानंतर तो पाच वर्षासाठी वैध राहील आणि व वरिष्ठ च्या आधारे लाभात्याची निवड केली जाईल
गाई म्हेस योजना अनुदान 2025
गाय योजनेअंतर्गत प्रत्येक गाईची किंमत 70 हजार रुपये आहे व 2 गाईंसाठी एकूण खर्च 1. चार लाख रुपये तो जीएसटी आणि विमा प्रीमियम जोडल्यास एकूण प्रकल्पाची किंमत एक लाख 56 हजार 850 रुपये होते
म्हशी योजनेत प्रत्येक म्हशीची किंमत 80 हजार रुपये असते व 2 म्हशी साठी मीळून 1.06 लाख रुपये आहे विमा आणि जीएसटी मिळून एकूण खर्च एक लाख 79258 रुपये तो या योजनेत सामान्य वर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान मिळते म्हणजे त्यांना अधी रक्कम स्वतः भरावी लागते तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या त्यांना 75 टक्के अनुदान मिळते त्यामुळे त्यांना फक्त 25 टक्के रक्कम भरावी लागते
शेळी पालन योजनेचे तपशील
शेळी मेंढी वाटप 2025 : योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या आणि एक मेंढा किंवा दहा मेंढ्या आणि एक मेंढा दिला जातो शेळीची जात आणि गुणवत्तेनुसार अनुदानाचे प्रमाण ठरते उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रत्येक शेळीसाठी 8 हजार रुपये अनुदान दिले जाते त्यामुळे दहा शेळ्यांसाठी 80 हजार रुपये तर एका मेंढ्यांसाठी दहा हजार रुपये अनुदान मिळते
स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रत्येक सहा हजार रुपये अनुदान आहे त्यामुळे दहा शेळ्यांसाठी 60 हजार रुपये आणि एका मेंढ्यांसाठी 8 हजार रुपये अनुदान दिले जाते या योजनेतही सामान्य वर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के आणि अनुसूचित जाती जमाती साठी 75 टक्के अनुदान आहे
कुक्कुट पालन योजना काय आहे
Poultry farming government subsidy scheme: कुकुट पालन साठी सरकारकडून एक हजार चौरस फूट क्षेत्राच्या निवासी सुविधेसाठी 2. 25 लाख रुपये अनुदान देते या मध्ये स्टोअर रूम विजेची व्यवस्था आणि पाण्याची टाकी इत्यादी सुविधा समाविष्ट आहे कुकुट पालन च्या पिंजरा साठी आणि बॉर्डरसाठी अतिरिक्त 25 हजार रुपये अनुदान दिले जाते या योजनेसाठी लाभार्थी आकडे स्वतःची शेड असणे किंवा भाड्याने घेतलेली जागा असणे आवश्यक आहे
गाय म्हैस वाटप योजना महाराष्ट्र योजनेसाठी पात्रता
- एक ते दोन हेक्टर जमीन असलेले अल्पभूधारक शेतकरी पात्र आहे
- 1 हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले लघु
- सुधारीक शेतकरी यासाठी पात्र राहतील
- दारिद्र रेषेखालील कुटुंबे पात्र राहतील
- शिक्षित बेरोजगार तरुण यासाठी पात्र राहतील
- महिला बचत गटांचे सदस्य योजनेसाठी पात्र राहतील
अपात्र राहण्याचे कारण
महानगरपालिका नगर परिषद नगरपंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी या योजनेसाठी पात्र नाहीत
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र योजनेसाठी असणारे कागदपत्रे
- ऑनलाइन अर्ज करतेवेळेस फक्त फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करणे आवश्यक आहे अर्ज निवडल्यानंतर खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील
- पासपोर्ट साईज फोटो
- जमिनीचा उतारा
- जमिनीचा सातबारा
- जन्म दाखला
- आधार कार्ड
- लाभार्थ्याचे नाव सातबारा नसल्यास संमती पत्र
- अनुसूचित जाती जमाती साठी जात प्रमाणपत्र
Government scheme Maharashtra : योजनेमध्ये मिळणारे फायदे
शेळी गट वाटप योजना 2025 : या योजनेमध्ये ग्रामीण भागामधील बेरोजगार आणि अल्पभूधारक तरुणांना मदत होईल पशुपालन हा एक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून ओळखला जातो जो दूध आणि इतर उत्पादनात द्वारे नेहमीच क्रमांक देऊ शकतो याशिवाय व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या पूरक उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल महिला बचत गटांना या योजनेत प्राधान्य दिल्याने महिला सक्षमीकरणाची देखील चालना मिळेल हे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी मदत करेल महाराष्ट्र शेळी गट वाटप योजना 2025 योजना एक व्यापक आणि लाभकारी योजना म्हणून ओळखली जाऊ शकते जी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकते या योजनेद्वारे हजारो तरुणांना तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळत आहे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते