Farmer Loan Waiver: राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा दिलासा देणारी मोठी योजना राबवण्याची तयारी सुरू आहे.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा दिलासा देणारी मोठी योजना राबवण्याची तयारी सुरू आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या आधारेच शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल २२ ते २७ हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याने सरकार हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
३५ ते ४० लाख शेतकरी होणार पात्र
दैनिक लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, या योजनेत सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकरी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निवडणूक काळातील आश्वासनाची पूर्तता
महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर या निर्णयावर काम सुरू करण्यात आले. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीच्या अध्यक्षपदी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी होते. समितीत वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश होता.
सहा महिन्यांच्या अभ्यासानंतर अहवाल सादर
या समितीने सुमारे सहा महिन्यांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटना आणि सर्वपक्षीय दबाव वाढत असल्याने अहवाल येण्यापूर्वीच सरकारने काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते की, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. तसेच, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन सनटान देण्यात येणार
कर्जमाफीचे नियम काय असणार ?
या योजनेनुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरून काढणार आहे. मात्र, ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी आधी स्वतःचे कर्ज फेडावे लागेल. त्यानंतरच सरकार त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत देणार आहे.
याशिवाय, जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन प्रामाणिक कर्जफेडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
नव्या अटी टाळण्याचा निर्णय
समितीने कर्जमाफीसाठी काही कठोर अटी लागू करण्याचाही विचार केला होता. यामध्ये यापूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळणे, खातेफोड करून लाभघेणाऱ्यांवर निर्बंध आणणे, तसेच शेती क्षेत्राची मर्यादा ठरवणे अशा उपाययोजनांचा समावेश होता.
मात्र, या अटींना विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने कोणत्याही नव्या अटी लागू न करता पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
