Private School Fee New Rule 2026:खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्य आणि विभागीय शुल्क नियामक समितीचे अध्यक्ष आणि पदसिद्ध सदस्य सचिवांची नियुक्ती अधिसूचनेद्वारे जाहीर केली आहे. खासगी शाळांच्या आकारणीविरोधात आता पालकांना समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
शाळांच्या अवाजवी शुल्काला चाप
खासगी शाळा तसेच स्वयंअर्थसाह्यित शाळा विविध सुविधांच्या नावाखाली पालकांची लूट करतात. मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकही हतबल असतात. आता ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११’नुसार शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप बसणार आहे.
खासगी शाळांची फी लाखांच्या घरात
खासगी शाळांची फी भरमसाट असून, लाखांच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे नर्सरी किवा पूर्व प्राथमिक शाळेचे शुल्कही २५ ते ५० हजारांपर्यंत घेतले जाते. त्यामुळे सामान्य तसेच मध्यमवर्गीय पालकांचा आर्थिक भार वाढतो.
विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित
जिल्ह्यात खासगी शाळा, स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या शुल्क आकारणीसाठी शुल्क विनियमन कायदा आहे. तरीदेखील अनेक शाळा मनमानी शुल्क आकारतात. पालकांना शुल्क वाढीविरोधात दाद मागण्यासाठी विभागीय शुल्क नियामक समिती, पुनरीक्षण समित्या आता कार्यान्वित केल्या आहेत.
यंदा सरासरी किती टक्के शुल्कवाढ?
केवळ १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त फी वाढवणाऱ्या शाळांवर तसेच अनधिकृत आणि मनमानी फी वाढवणाऱ्या शाळांवरही आता कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
शुल्कवाढीविरोधात पालकांना दाद मागता येणार
एका अधिसूचनेद्वारे राज्य आणि विभागीय शुल्क नियामक समितीचे अध्यक्ष आणि पदसिद्ध सदस्य सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी शाळांच्या मनमानी आणि अवाजवी शुल्क आकारणीविरोधात आता पालकांना समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
जिल्ह्यात ११२१ खासगी शाळा
जिल्ह्यात ३७१६ पैकी ६८३ शाळा खासगी अनुदानित आहेत. तर, १०९ शाळा विनाअनुदानित आहेत. ३२९ शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत.
कुठे करायची तक्रार ?
शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समिती, पुनरीक्षण समिती अधिसूचनेद्वारे नियुक्त केली आहे. या समित्यांकडे तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तक्रार करता येते.
समितीची माहिती देणे शाळांवर बंधनकारक
सर्व माध्यमांच्या खासगी शाळांनी विभागीय शुल्क नियामक समिती आणि समितीशी संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक माहिती शाळेच्या सूचना फलकावर किंवा दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे.
