नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील बळीराजा साठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय समोर आला आहे राज्य सरकारने येत्या 30 जून पूर्वी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये 2017 आणि 2019 शासनाने दीड ते 2 लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा ठेवली होती मात्र त्यामुळे अनेक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मधून लाभापासून वंचित राहिले होते आता या वेळी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे कर्जमाफी साठी रकमेची कोणतेही बसणार नाही या निर्णयामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सातबारा पूर्णपणे कोरा केला जाणार आहे अशी माहिती समोर येत आहे
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 30 जून पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
2025 महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी वारंवार जाहीर केले आहे की 30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी वर अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि ही योजना लागू केली जाईल कृषिमंत्र्यांनी ही प्रक्रिया 30 जून 2026 पर्यंत सुरू होईल असे स्पष्ट केले असून योजनेचे उद्देश आणि वैशिष्ट्ये कर्जमाफी नैसर्गिक आपत्ती आणि अतिवृष्टी आणि नापीकी यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना आता कर्जमुक्ती करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे
शाश्वत उपयोजना केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न देता शेतकरी पुन्हा कर्जमाफी च्या जाळ्यात अडकणार नाही यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा मॉडेल तयार करणे
गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य आयकर भरणे मोठे शेतकरी वगळता खऱ्या अर्थाने गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी वर वर्गवारी क्लासिफिकेशन करून लाभ देणे
प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती कर्जमाफीचे निकष ठेवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती (High Level समिती) करण्यात आली
समिती चे मुख्य कार्यभार
- अहवाल सादर करणे ही समिती एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करून निष्कर्ष निश्चित करणे ही कर्जमाफीसाठी मात्र शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती विचारात घेऊन निष्कष ठेवणे
- अभीनव मॉडेल्स पुनरसंघटन (लोन Restructuring ) जोखीम कमी करणे आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा यासाठी नावीन्यपूर्ण मॉडेल्स सुचवणे
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : नोव्हेंबर हप्ता मंजूर 263 कोटीचा निधी मंजूर
VMDDP beneflciary List : विदर्भ मराठवाडा दूध विकास प्रकल्प टप्पा 2 मंजुरी अर्ज व लाभार्थी यादी पहा
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना दिलासा सरकारकडून 663 कोटीच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी
| टप्पा | अपेक्षित कालमर्यादा | प्रमुख कार्य |
| समिती अहवाल | एप्रिल 2026 – पहिला आठवडा | प्रवीण परदेशी समितीद्वारे कर्जमाफी निकषासह अहवाल सादर करणे |
| सरकारी निर्णय | एप्रिल ते जून 2026 | समितीच्या अहवालावर आधारित अंतिम निर्णय व योजना जाहीर करणे |
| कर्जमाफीची अंमलबजाणी | 30 जून 2026 पूर्वी | पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे |
संभव यातील आर्थिक भार आणि लाभाची व्याप्ती
- कर्जाचा अंदाज या प्रस्तावित कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 25 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक भोजा पडण्याची दाट शक्यता आहे पूर्वीच्या योजना 2017 मध्ये 18 हजार 732 कोटी व 2019 मध्ये 20 हजार 497 कोटी अनुक्रमे 1.5 लाख आणि 2 लाख रुपयांपर्यंत मदत होती
- नवीन बदल असण्याचे संकेत नवीन योजनेत कर्ज कर्जाच्या रकमेची मर्यादा CRP ठेवली जाणारा नाही यामुळे सुमारे 25 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याची शक्यता आहे या निर्णयामुळे पूर्वीच्या योजनेमध्ये वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार
- सामावेश यांची मागणी शेतकरी संघटनेने पिक कर्ज बरोबरच बचत गट सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कर्जाचा ही समावेश करण्याची मागणी केली होती जी स्वीकारल्यास आर्थिक बोजा वाढेल
टीप : सध्या सरकारला समितीच्या अहवालाची वाट पाहावी लागणार आहे आणि 30 जून 2026 हे कर्जमाफी लागू करण्याच्या अंतिम मर्यादा निश्चित केले आहे शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणा आणि मार्गदर्शक निर्णय तसेच महत्त्वाची तत्वाची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे असणार आहे
