State Employees New GR:राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.27.04.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 06 महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR)
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
1)शासन निर्णय :मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई, गट-ड सवंर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ ते दि.३१.१२.२०२४ या कालावधीतील दि.०१.०१.२०२५ व दि.०१.०१.२०२५ ते दि.३१.१२.२०२५ या कालावधीतील दि.०१.०१.२०२६ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दि.१०.०३.२०२६ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर परिपत्रकास कोणीही आक्षेप / हरकत घेतली नसल्याने सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” व “प्रपत्र-ब” प्रमाणे ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.६.२०२१ च्या नियम ५ मधील तरतुदीनुसार (दि.०१.०१.२०२४ ते दि.३१.१२.२०२४ या कालावधीतील) दि.०१.०१.२०२५ व (दि.०१.०१.२०२५ ते दि.३१.१२.२०२५ या कालावधीतील) दि.०१.०१.२०२६ रोजीची सामायिक ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येत आहे.
२. सदर ज्येष्ठतासूबी तयार करताना मुख्यत्वेवरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन), नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला असून ज्येष्ठतेचे विनियमन त्यानुसार करण्यात आलेले आहे.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०४२७१७३०३३९३३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे…
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
2)शासन निर्णय:वरील संदभाँधिन क्र.१ येथील दिनांक ०६.०२.२००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नक्षलवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचा-यांच्या वारसास शासनसेवेत नियुक्ती देणेबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेरील श्री. फागु लक्ष्मण कोराम, नापोशि/१९०२ हे कर्तव्यावर असतांना दि.०१.०२.२००९ रोजी मौजा मरकेगाव येथे झालेल्या नक्षल हल्ल्यात शहीद झाले आहेत.
शहीद कै. फागु कोराम यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसदार त्यांची मुलगी कु. भावना फागु कोराम या असून, त्यांनी सन २०२२ मध्ये गोंदवाना विद्यापीठ, गडचिरोली मधून पदवी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केले आहे. उक्त संदर्भाधिन क्र.१ मधील शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार शैक्षणिक अर्हतेची अट पूर्ण करीत असल्याने गृह विभागाने कु. भावना फागु कोराम यांच्या विनंतीनुसार महिला व बाल विकास विभागांतर्गत गट-अ (राजपत्रित) पदावर थेट नियुक्ती करण्याबाबतची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने कु. भावना फागु कोराम यांना परिविक्षाधीन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम पदे या गट-अ (राजपत्रित) पदावर नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
3)शासन निर्णय:वित्त विभागाच्या दि.२८.०२.२०२६ च्या शासन निर्णयाने दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ या कालावधीकरीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्त, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर यांनी त्यांचे पत्रानुसार त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या भूसंपादन संदर्भामध्ये सरकारी वकिलांना सहाय्य करण्यासाठी निर्माण केलेल्या मुल्यांकन तज्ञांच्या १४ पथकातील ३८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे.
यापूर्वी दि.०१.०९.२०२५ ते दि.२८.०२.२०२६ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सर्व विभागीय आयुक्त यांचे अधिनस्त भूसंपादन संदर्भामध्ये सरकारी वकिलांना सहाय्य करण्यासाठी निर्माण केलेल्या मुल्यांकन तज्ञांच्या १४ पथकातील ३८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
4)शासन निर्णय:सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३.०९.२०११ अन्वये, सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले असून गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांकरीता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी ०२ आठवडे इतका विहित करण्यात आला आहे.
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक ०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मधील नियम ७ मध्ये नमूद तरतूद विचारात घेता, खालील नमूद उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणातून सूट देण्यात येत आहे.
5)शासन निर्णय :कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये दुग्धविकास विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली असून कृषि विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत सुधारीत आकृतीबंधात सहकार विभागाच्या ७३ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. तदनंतर कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.६/१/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये ७३ अस्थायी पदांपैकी ५५ पदांना स्थायी म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. सदरची ५५ पदे वगळून उर्वरित १८ अस्थायी पदांना संदर्भक्र.४ अन्वये दि.२८/२/२०२६ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या संदर्भ क्र.५ अन्वये सदर पदांना दि.१/३/२०२६ ते दि.३१/८/२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
