विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देण्याची घोषणा आणि या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवरती ही फक्त निवडणूक पूर्ती घोषणा आहे की त्याचा शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होऊ शकतो हेच या आर्टिकलच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत
तर 2024 भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले मागणे म्हणजे सोयाबीनला किमान सहा हजार रुपयाचा भाव मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगणा या भागातून मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आला होता शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात आलेले होते
याच लोन महाराष्ट्र देखील पोहोचला होता परंतु एवढ्या विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या निवडणूक कर्जमाफी आवश्यक आहे तेवढा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा हमीभाव देखील आवश्यक आहे आपण पाहिले की चार हजार 892 रुपये हमी भाव जाहीर केलेला असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना अगदी 38 शे रुपये आपला सोयाबीन विक्री करावा लागत आहे त्याच्यामुळे हमीभाव निश्चित केला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाची आमीन विक्री खरेदी करणं आवश्यक आहे
याच पार्श्वभूमीवरती आपण पाहिले की दोन बाजूला महाविकास आघाडी असेल महायुती असे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी ची घोषणा करण्यात आलेले एका बाजूने एम एच पी वरती 20 टक्के तर दुसऱ्या बाजूला भावंतर योजना राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले म्हणजे शेतकऱ्यांना जरी या वर्षी चार हजार रुपयांना सोयाबीन विकावा उर्वरित 892 रुपयांची रक्कम असे हे शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेच्या अंतर्गत द्यावी लागणार आहे
तशा प्रकारची भोजना महायुतीच्या माध्यमातून करण्यात आलेले महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा देण्याचा एम एस पी 20 टक्के अनुदान बोनस देण्याचे जाहीर केलेले आहे आता हे झालं सरकार बनल्यानंतर आता महाराष्ट्रात सत्ता आली तर हा सहा भाव दिला जाईल कारण राज्य सरकारांच्या हातामध्ये हमी भाव देण्याचे कुठलेही नसतं हमीभाव निश्चित केले जातात
ते केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निश्चित केले जातात दोन दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं तर शेतकरी संघटनेचे नेते रवीकात तुपकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा पुन्हा एकदा याच्यावर आवाज उठवण्यात आला होता की शेतकऱ्यांच्या सध्या सोयाबीन हे अतिशय कमी भाव मध्ये विकल्या जातात
आणि याला कुठेतरी रास्त भाव द्यावा राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्या तरी हा विषय केंद्र चाकरीत असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून याला दिलासा देणे गरजेचे आणि आता हे सर्व होत असतानाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून या जाहीर कार्यक्रमांमध्ये सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली
त्यामुळे एकंदरीत देशभरातून या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ही मागणी केली जात होती त्यांना आता आणखीन वर मिळणाऱ्या केंद्रशासन आता सोयाबीनला सहा हजार रुपयाचा भाव द्यावाच लागणार आहे हा भाव राज्य शासनाच्या मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि सरकार सत्तेत आलं तरच असं नाही हा भाव आता हा भाव केंद्र सरकारला देवा लागणार आहे भाव कधी जाहीर केला जाईल
खरीप हंगाम 2025 साठी केला जातोय काय निर्णय घेऊ आता काय घोषणा केली जाते परंतु हा भाव तेव्हा कधी घोषित केला जाईल तत्पूर्वी शासनाला या वर्षीच्या मे भावामध्ये तोटा आहे ती मात्र भावांतर योजनेच्या अंतर्गत द्यावे लागणार आहे त्याच्यामुळे केलेली घोषणा निवडणुकीपुरते त्यांनी केले असले तरी त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा सहा हजार रुपये च्या भावाचे मागणे ते कुठेतरी बळ करणारे आणि सरकारला या सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव द्यावा एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर शेतीचं ग्लोबलायझेशन झालेल्या मका असेल
सोयाबीन असेल कापूस असेल याचे चे भाव आहे हे भाव आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये निर्धार ब्राझील अर्जेंटिना हे देश या ठिकाणी भाव निर्धारित करतात देशांतर्गत मूल्य साखळी विकास करून देशांतर्गत धोरणात्मक निर्णय बदलून आम्ही शेतमालाचे भाव हे उंचावले जाऊ शकतात त्याला शास्त्राच्या माध्यमातून असा जर काही दिलासा दिला तर ते शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय फायदेशीर असणारे धन्यवाद
