सोयाबीन साठी किमान दर मिळावा म्हणून शासनाने हमी भाव जाहीर केला आहेत मात्र ओलावा याचे कारण समोर करून केंद्रांवर खरेदी करण्यास नकार दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खुल्या बाजारात मिळेल त्या भावामध्ये सोयाबीन विकावे लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे सध्या सोयाबीनचे दर 3800 ते 4800 रुपये स्थिरावले आहेत जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन खरेदीती 7 तालुक्यात हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत पणन विभागाकडून आवश्यक बारदाना व त्याच बरोबरच गैरप्रकार नियंत्रणासाठी क्यूआर कोडची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे शेतकऱ्यांनी हमी भावात शेतीमाल विक्रीसाठी नोंदणीही केली आहे नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबाईल वर संदेश पाठवून खरेदीस सुरुवात झाली आहे
हा प्रकार कार्टाला आणि नरखेड येथील हमीभाव केंद्रांवर घडल्याचे सांगण्यात येत आहे बहुतेक शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाबतच हेच धोरण अंमलबजावणीत आले आहे परिणामी हमीभाव केंद्रावर सोयाबीनची आवक होत नसल्याचे एका आठवड्यापर्यंत खरेदी बंद करण्यात आले असून पुढील आठवड्यापासून पुन्हा खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते केंद्र सरकारने येत्या हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव 5328 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करून मात्र प्रत्यक्षात खुल्या बाजारामध्ये 3300 ते 4600 रुपये दर मिळत आहे
नाफेडच्या नियमानुसार 12 टक्क्यांपर्यंत ओलावा ग्राह्य धरला जातो परंतु बहुतेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना मान्य 14 ते 16 टक्के ओलावा असल्याचे सांगण्यात नाकारला जात आहे परिणामी मिळेल त्या भावात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात शेतीमाल विक्री करावा लागतो आहे प्रति क्विंटल 1 हजार ते दीड हजार रुपयाचा तोटा सहन करावा लागत आहे पुढील आठवड्यामध्ये खरेदी नियमित
हमी भाव केंद्रांना किंवा क्यू आर कोड बारदाना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे जिल्ह्यात 2 केंद्रांवर नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबाईलवर संदेश पाठवित खरेदीस बोलावले मात्र ओलावा अधिक असल्याने हमी दरात खरेदी टाळण्यात आली ओलाव्याचे कारण देत हमी दर थांबवलेली खरेदी पुढील आठवड्यात एक डिसेंबर पासून नियमित सुरू करण्याच्या सूचना हमी भाव केंद्र दिल्याचे पणन विभागाच्या वतीने सांगण्यात येते 1104 शेतकऱ्यांकडून केली नोंदणी जिल्ह्यामध्ये 7 तालुक्यात हमी भाव केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत त्यापैकी कमळेश्वर, कोटाला, भिवापूर, उमरेड, नरखेड याया तालुक्यात सर्वाधिक याचा समावेश असून त्यापैकी का टोला आणि नरखेड या तालुक्यात सर्वाधिक 507 आणि 302 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली तर इतर पाच केंद्रांवर 50 आकडाही ओलांडला नाही नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सातही तालुक्याला आकडा 1 हजार 104 वरच थांबले आहे
शासकीय हमीभाव केंद्रावर सोयाबीन खरेदी करताना नॉन एफएक्यू प्रमाण 10 टक्के ग्राहक नावे अशा प्रकारे मागणी भाजपाचे परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विलास बाबर यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे यावर्षी काढणीच्या वेळी पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीनच्या दरावर परिणाम झाला असून यंदा नॉन एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनची मर्यादा पाच टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणल्यामुळे 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन शासकीय खरेदीच्या निकषात बसत नाही या खरेदी केंद्राचा फायदा अवजी तोट्यातच शेतकऱ्यांना होत आहे त्यामुळे डॅमेज नॉन एफएक्यू प्रमाण 10 टक्के ग्राह्य धरून सोयाबीन खरेदी करावी अशी मागणी परभणी बाजार समितीचे संचालक विलास बाबर व इतर सदस्य करत आहे





