राज्य सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये दोन हेक्टर च्या मर्यादित अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता या soyabean kapus anudan kyc online अनुदानाचा राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांना म्हणजे जे काही पात्र शेतकरी होते त्यांना वाटप करण्यात आलेल आहे पण
आता एकूण जे शेतकरी होते त्यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही पात्र असूनही अनुदान काही त्यांच्या खात्यावरती जमा झालेला नाहीये त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मनात अशी एक शंका आहे की आचारसंहिता लागली म्हणून या योजनेचे पैसे रखडले गेलेत का काय म्हणजे आचारसंहितेमुळे हे त्यांच्या खात्यावरती पैसे येत नाहीत का काय आणि त्याला आचारसंहिता हा अडचण ठरते की काय तर याच प्रश्नाचे उत्तर आपण जाणून घेणंर आहोत
महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वीच हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला होता त्याचा निधी मंजूर केला गेला होता त्याचं वितरणही सुरू करण्यात आलेल होत त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या आचारसंहिता हे याचं कारण नाहीये त्यामुळे आचारसंहितेचा kapus soybean सोयाबीन कापूस अनुदान वाटपाळा कसलाही खोडा बसलेला नाहीये किंवा या योजनेला खोडा घातलेला नाहीये याबद्दलची माहिती वारंवार कृषी विभागांना दिलेली होती सोयाबीन कापूस अनुदानाचे जे काही वाटप आहे ते सुरू आहे कारण की या निर्णयाच्या नंतर आचारसंहिता लागू झालेली आहे त्यामुळे आचारसंहितेचा या निर्णयासाठी किंवा या अनुदान वाटपासाठी कसल्याही प्रकार अडचण अर्थात ठरलेला नाहीये
soyabean kapus anudan kyc online
तरी ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे मग आता बऱ्याच शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुद्धा आहे मग आचारसंहितेचा जर खोडा या योजनेला घातला गेलेला नसेल या अनुदानाला योजनेला नाही या अनुदानाला तर मग आमचे पैसे अजून खात्यावरती जमात का झालेले नाहीयेत तर यातल्या बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी जे काही या अनुदानासाठी पात्र होते त्यांनी त्यांचे ekyc पूर्ण केलेलं नव्हतं म्हणजे आदर्श संमती पत्र दिलेले नसेल किंवा जे काही अनुदान आहे ते रोखले आहे आता कृषी विभागाकडून या पातळीवरती सुद्धा काम सुरू आहे की जसं जसं त्यांच्याकडे आधार संमती पत्र किंवा एकेवायसी केली जाते त्या त्या पद्धतीनं लाभार्थी जे काही पात्र शेतकरी आहेत त्यांच्या खात्यावरती हे अनुदान जमा केले जाते असं सुद्धा कृषी विभागांना या आधीच स्पष्ट केलेले.
त्या मुले आचर्सहित या योजनेला कुठल्याही अडचण नाहीये दुसरे म्हणजे जसं जसं हे काही संमती पत्र आहेत ती कृषी विभागाकडे येत आहेत किंवा जमा केली जात आहेत त्यानुसार शेतकऱ्यांना अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावरती वाटप केले जाते
काही शेतकारीचे सामायिक क्षेत्र आहे आणि त्याच्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर जरी असली तरीही तितक्या प्रमाणात हे अनुदान वाटप करण्यात आलेले नाही सामाईक खातेदर जे आहे आशांमध्ये कुन्हाच्या खात्यावरती हे पैसे वर्ग करायचा याचा तिढा कायम राहिलेला आहे अनुदान अनुदानाच्या निमित्ताने पाहायला मिळालेला आहे म्हणजे अनुदान नेमकं कोणाच्या खात्यावरती जमा करायचं आणि त्याच्यासाठीच संमती पत्र किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा देण्यासाठी जे काही आवाहन कृषी विभागांना केलेलं होतं ते तसं काही दिलं गेलं नाही त्याच्यामुळे सुद्धा पात्र शेतकऱ्यांना म्हणजे ज्यांना काही अनुदान मिळणार होत त्यांना काही मिळाले नाही सामायिक खातेदारांनी बहुतांश खातेदारांनी हे सबमिट केलेले नाही म्हणजे दिलेला नाही.
उर्वरित शेतकरी आहेत जे अजूनही पात्र असणे त्यांना अनुदान मिळालं नाही शेतकरी हे यांची जमीन एका गावात ते कुठेतरी आणि त्या जमिनीवरती यांचं 2023 च्या खरीप हंगामात पीक पाणी नोंदणी वरती सोयाबीन कापसाचे पीक होतं त्याच्यानुसार हे योजनेला पात्र ठरले परंतु नंतरच्या काळात मात्र ज्यावेळेस हे अनुदान वितरणाची घोषणा करण्यात आली त्यावेळेस या शेतकऱ्यांनी आधार संमती पत्र किंवा सामायिक खातेदार असतील तर ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेलं नाहीये त्यासोबतच केवायसी सुद्धा केलेली नाहीये त्यामुळे अशा लाभार्थी पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ही मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अनुदान मिळाले नाही आता त्यांच्याकडून कागदपत्र जी काय आहेत ते पुरवली गेली नाही त्यांच्याकडनं पाठपुरावा केला गेला नाही असं कृषी विभागांना आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वेस सांगितलेला होता
तर एकूणच ह्या चार गोष्टींमुळे जे काही kapus soybean सोयाबीन कापूस अनुदान आहे ते शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाहीये किंवा मिळत नाहीये पण दुसरीकडे असं सुद्धा की आचारसंहितेमुळे या अनुदानाला कुठल्याही प्रकारचा खोडा घालण्यात आलेला नाहीये जे काही पात्र शेतकरी आहेत त्यांना ते टप्प्याटप्प्याने जमा होत राहते अर्थातच यामध्ये शेतकऱ्यांनी सुद्धा जशी जशी कागदपत्र दिलेली आहेत तसे ते जमा केले जाते
kapus soybean सोयाबीन कापूस अनुदान अजून देखील आपल्याला मिळाले नसतील तर आपण आपल्या कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आधार संमती पत्र जमा करावी तुमच्या अनुदान तुमच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जाईल
