राज्यातील रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत शासनाने स्मार्ट शिधापत्रिका (स्मार्ट रेशन कार्ड) वितरणास अधिकृत मंजुरी दिली आहे या संदर्भातील शासन निर्णय जीआर दि. 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना लवकरच क्यूआर कोड चे कोड युक्त आधुनिक शिधापत्रिका मिळणार आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
यापूर्वी राज्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या कागदी शिधा पत्रिका बदलून नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यास तत्वत मान्यता देण्यात आली होती सध्या वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका हाताळण्यास उघडण्यास अवघड ठरत असून त्या फाटणे खराब होणे किंवा माहिती स्पष्ट न होणे अशा समस्या वारंवार उद्भवत होत्या या पार्श्वभूमीवर अधिक सुरक्षित टिकाऊ आणि तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम अशा स्मार्टकार्ड प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका वर क्यूआर कोड असणार असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांची माहिती डिजिटल पद्धत पहाता येणार आहे त्यामुळे रेशन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल तसेच बनावट लाभार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार आहे शासनाच्या मते या बदलामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे पीडीएस कार्यक्षमता वाढेल आणि लाभार्थ्यांना पूर्ण व्यवस्थित सेवा मिळेल मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी समितीने 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती
त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून अखेर 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिकृत जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) बरोबरच शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना नाही स्मार्ट शिधापत्रिका दिल्या जाणार आहे राज्यातील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना टप्प्याटप्प्याने या कार्डचे वितरण करण्यात येणार आहे
संबंधित विभागाकडून लवकरच अंमलबजावणी चा तपशीलवार कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे राज्यातील रेशन कार्ड साठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून डिजिटल युगात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनवण्याकडे हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे
या उपक्रमासाठी राज्य शासनाने एकूण 48 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे स्मार्ट शिधापत्रिका तयार व वितरित करण्यासाठी महा टेंडर डॉट कॉम पोर्टल द्वारे ई निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे निविदा प्रक्रिया नंतर पात्र ठरलेल्या कंपनीमार्फत काढ काढणे निर्मिती व वितरणाची जबाबदारी पार पाडली जाईल शासन निर्णयाचे संपूर्ण माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे
