प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 घरकुल लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त 50,000 अनुदानाची घोषणा

राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आली आहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून अतिरिक्त 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी औपचारिक मंजुरी देण्यात आली आहे ग्रामीण भागात स्वतःचे घर बांधण्याचे कार्य कुटुंबासाठी ही अतिशय महत्त्वाची मदतीची योजना ठरणार आहे

शासन निर्णय (GR) 4 एप्रिल 2025

राज्य शासनाने 4 एप्रिल 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्यांना 50 हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे हे अनुदान राज्य शासनाच्या खर्चातून देण्यात येणार असून यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद आणि लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहे याचा अंतर्गत आता प्रत्यक्ष निधी वितरण यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार आवश्यक प्रशासकीय हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत

पार्श्वभूमी 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी तीन Gr जाहीर

10 नोव्हेंबर 2025 रोजी ग्रामविकास विभाग तीन वेगवेगळे शासन निर्णय काढले होते हे तीन Gr खालील प्रवर्गसाठी आहे 

1. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी
2. अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील लाभार्थी
3. अनुसूचित जमाती (ST) प्रभागातील लाभार्थी

या तिन्ही प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या माध्यमातून अतिरिक्त अनुदान देण्यासाठी लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे

काय असते लेखाशीर्ष

सरकारी योजनेमधील आर्थिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्यासाठी लेखाशीर्ष (Account Head) हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक तो कोणत्याही योजनेचा निधी वितरित करण्यापूर्वी त्या खर्चाचा ताळमेळ ठेवण्यासाठी आणि खात्रीशीर लेखाजोखा राखण्यासाठी लेखाशीर्ष तयार केला जातो या अंतर्गत वित्त विभागाकडे मागणी केली जाते निधी मंजूर केला जातो आणि त्यानंतर संबंधित खात्यातून अनुदान जमा केलं जातं सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वाढीव अनुदानासाठी लेखाशीर्ष करण्यात आला आहे त्यामुळे पुढचा टप्पा म्हणजेच वित्त विभागाकडे निधी मागणी करणे आणि त्यानंतर प्रत्येक वितरण प्रक्रिया सुरु होणे

50,000 अनुदानाची विभागणी

राज्य शासनाने या अतिरिक्त अनुदानाची रक्कम दोन भागांमध्ये विभागली आहे

म्हणजेच ज्या लाभार्थ्यांनी त्यांच्या घरावर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (Pm Surya Ghar) किंवा स्मार्ट सोलर योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसवले आहेत त्यांना 15 हजार रुपयाची पूरक अनुदान देण्यात येणार आहे उर्वरित 35 हजार रुपयाचे घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येतील

निधी वितरणाची प्रक्रिया कधी होणार

सध्या राज्य निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या काळात कोणतेही निधी वितरित केले जाऊ शकत नाही तथापि शासनाने करण्यासाठी लेखाशिर्ष तयार केला असून वित्त विभागाकडे निधी मागणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे ही मागणी पूर्ण झाल्यानंतर आचारसंहिता संपल्यानंतरच निधी वितरित केला जाईल अंदाजे फेब्रुवारी ते मार्च 2026 दरम्यान राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget 2026) मांडला जाणार असून त्यात या योजनेसाठी आवश्यक तरतूद केल्या जाण्याची शक्यता आहे त्यामुळे मार्च 2026 नंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात हे 50 हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे

बियाणे अनुदान थेट खात्यात देण्याचा केंद्राचा विचार कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांची घोषणा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पोर्टल अपडेट प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती

Maharashtra Dairy scheme 2025 अंतर्गत व्यवसायाला नवी दिशा मिल्किंग मशिन खरेदीवर 50% अनुदान

Crop Insurance 2025: रब्बी हंगाम 2025-26 साठी पीक विमा अर्ज कसा करावा संपूर्ण मार्गदर्शन अगदी 2 मिनिटात

Aawas Yojana Maharashtra update या योजनेचे फायदे

• ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत

• सोलर पॅनल स्थापनेस प्रोत्साहन

• शाश्वत ऊर्जा वापराला चालना

• राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकासाला पूरक उपक्रम

• प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रभावी विस्तार

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात स्मार्ट घरकुल संकल्पना राबवून हातभार लागेल घरकुल बांधण्याचा सौर ऊर्जा वापर वाढल्याने ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण सुरक्षा प्रोत्साहन मिळते

महत्वाचे मुद्दे थोडक्यात

✅ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 अनुदान मंजूर  

✅ 4 एप्रिल 2025 रोजी शासन निर्णय जारी 

✅ लेखाशीर्ष तयार वित्त विभागाकडे मागणी सुरु 

✅ सोलर बसवणार्‍या लाभार्थ्यांना 15,000 पूरक अनुदान 

✅आचारसंहिताक्ष संपल्यानंतर निधी वितरण मार्च 2026 नंतर खात्यात जा जमा होण्याची शक्यता 

निष्कर्ष : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही केंद्र आणि राज्य शासनाची संयुक्त योजना असून या योजनेमुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत आहे राज्य शासनाने मंजूर केलेले 50 हजार रुपयाचे अतिरिक्त अनुदान हे ग्रामीण बांधकाम आणि सर्व राज्याच्या व्यापाराला नवे बळ देईल ग्रामविकास विभागाने केलेली हे पाऊल ही केवळ घर बांधण्या पुरते मर्यादित नसून पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा साक्षर ग्रामीण महाराष्ट्र घडवण्यात वाटचाल आहे त्यामुळे येत्या काही महिन्यात योजना अनेक लाभार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे