राज्यासह देशातील शेतकऱ्यांना सोलर पंपाचे माध्यमातून दिवसा सिंचन शक्य व्हावं यासाठी राबवले जाणारे एक महत्त्वाचे म्हणजे कुसुम सोलर या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्राला अतिरिक्त कोटा उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे यांच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती अपडेट आजचे आर्टिकल माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत केंद्र शासनाच्या या माध्यमातून 30 टक्के सबसिडी वरती प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना योजना राबवली जात आहे
आणि या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोलर पंप शेतकऱ्यांना पुढे 90 ते 95 टक्के अनुदानावर ती राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिल्या जात आहे त्याच्यासाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना राबवण्यात येत आहे ज्याच्या अंतर्गत 2026 पर्यंत राज्यातील 8 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना सोलर पंप उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेला आहे यापूर्वी प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना अंतर्गत महाराष्ट्राला चार लाख पाच हजार सोलर पंपचा कोटा देण्यात आलेला होता आणि आता 2024 मध्ये वाढ करण्यात आलेली असून पाच लाख पाच हजार सोलर पंप हे राज्य शासनाला केंद्राच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत त्यापैकी आतापर्यंत एक लाख 38 हजार 665 पंपाचं इन्स्टॉलेशन करण्यात आले आणि जवळजवळ 60 हजार पेक्षा जास्त पंप हे शेतकऱ्यांना येत्या काळामध्ये उभारणी करून दिले जाणारे इन्स्टॉल केले जाणार आहेत
त्याचबरोबर कुसुम सोलर पंप योजना अंतर्गत काम पूर्ण न बोलता आता त्याच्यामध्ये आयपीएस आता डीजल पंप सोलर एनर्जी आहे याच्यामध्ये राज्याला पोटात देण्यात आलेला नसून याच्यामध्ये फिडर लेवल सोलर आयुष्य आता तिकीट आहे करण्यासाठीदेखील मोटा पोटा देण्यात आलेला आहे त्याच्यामध्ये राज्यातील सात लाख 75 हजार सोलर पंप आहे त्या पंपाचा सोलारसन करण्यासाठी या योजनेच्या अंतर्गत पोटो उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत
त्याच्यामुळे महाराष्ट्र मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना या अंतर्गत या कृर्षी फिल्टरचा सोलारसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यासाठी देखील एक मोठा पोटा राज्य शासनाला केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेले 3600 पंपाचा आतापर्यंत सोलर सेलच्या माध्यमातून करण्यात आलेले अशाप्रकारे आता दोन हजार चोवीस पंचवीस करता हा मोटा कोटा उपलब्ध करून देण्यात आले
येत्या दोन वर्षांमध्ये सुद्धा प्रत्येक वर्षी दीड लाख असे एकूण तीन लाख अतिरिक्त राज्य शासनाला दिले जाणार आहेत त्याच्यामुळे आता 2026 पर्यंत राज्यातील आठ लाख शेतकऱ्यांना हे सोलर पंप दिले जाणारे पीएम कुसुम अंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 30 टक्के सबसिडी दिली जाते उर्वरित सात टक्के सबसिडी राज्य शासनाच्या माध्यमातून तर उर्वरित दहा टक्के लाभार्थी अशा क्रमाने राबवली जाते अशा प्रकारचे महत्त्वाचे अपडेट होते
