अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : पीक कर्ज पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? कर्जमाफी आहे की नाही?

खरीप हंगाम 2025 मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे लाखो शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडले आहेत या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून राज्यातील सुमारे 26 लाखाहून अधिक शेतकऱ्याच्या हजारो कोटी रुपयाच्या पीक कर्जाचे पुनर्रचना Restructuring करण्यास मंजुरी दिली आहे मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून पुनर्रचना म्हणजे कर्जमाफी आहे याचा फायदा नेमका कोणाला होणार बाकीच्या शेतकऱ्याचे काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात

राज्य शासनाचा प्रस्ताव आणि केंद्राची मंजुरी

राज्य शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र शासनाकडे अतिवृष्टी व दुष्काळ ग्रस्त परिस्थिती मुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता या प्रस्तावात राज्यातील 282 तालुक्यांना अशंत व पूर्णत बाधित म्हणून घोषित करण्यात आले असून नैसर्गिक आपत्तीचे ट्रिगर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या 7 ते 8 सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत

या मधील 2 महत्त्वाच्या सवलती म्हणजे

1. पीक कर्जाच्या वसुली ला तात्पुरती स्थगिती
2. पीक कर्जाची पुनर्रचना (पुनर्घटन)

या संदर्भात सहकार विभागामार्फत स्वातंत्र शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे

पिक कर्ज पुनर्रचना म्हणजे काय?

कर्जाची पुनर्रचना म्हणजे कर्ज माफ होणे नव्हे तर शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्यासाठी अधिक कालावधी देणे उदाहरणार्थ एखाद्या शेतकऱ्याने एका हंगामासाठी 1 लाख रुपयाची अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल तर पुनर्रचनेनंतर ते कर्ज माध्यम किंवा दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतर केले जाते कर्जाची रक्कम थोडी थोडी वाढू शकते आणि ते तीन ते पाच वर्षाच्या आत यामध्ये फेडण्याची सुविधा दिली जाते

व्याज दरात काय सवलत मिळणार?

पुनर्रचना केल्यानंतर सामान्यता व्याज दर थोडा वाढतो मात्र या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी केंद्र शासनामार्फत व्याजदरात सवलत दिली जाणार आहे दुसऱ्या वर्षापासून सामान बँकेच्या नियमात दरानुसार व्याज आकारले जाईल यामुळे शेतकऱ्यांवर तात्पुरता आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे

कर्जमाफी आणि पुनर्रचना संभ्रम कायम

महत्त्वाची बाब म्हणजे पुनर्रचित पिक कर्ज माफी साठी पात्र ठरेल की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेले नाही यापूर्वी अनेक वेळा कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर पुनर्रचना केलेल्या कर्जदार त्यातून वगळले गेले होते त्यामुळे शेतकरी संघटनांनाही या निर्णयावर टीका केली असून एकूण आग्रह हा शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे असा आरोप केला जात आहे

शेतकऱ्यांसमोर पर्याय काय

सध्या शेतकऱ्यांसमोर तीन पर्याय आहेत

1. पीक कर्जाची पुनर्रचना करून थकबाकीदार होण्यापासून वाचणे
2. कर्ज न भरता भविष्यातील कर्जमाफीची प्रतीक्षा करणे
3. कर्ज पूर्ण फेडून नियमित कर्जदार बनवणे

कोणता पर्याय निवडायचा हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे

निष्कर्ष. केंद्र व राज्य शासनाने होणार रचनेस मंजुरी दिली असली तरी ती कर्जमाफी नसून केवळ तात्पुरता दिलासा आहे त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकर्या सर्व बाबी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे कर्जमाफीबाबत भविष्यात काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे