राज्यातील 21 जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी मोठी संधी 75% अनुदानावर शेळी गट योजना

राज्यामध्ये 21 जिल्ह्यामधील 7201 अधिक गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2. 0 एक महत्त्वाचा उपक्रम राबवला जात असून शेतजमीन नसलेल्या मजूर आणि गरजू कुटुंबांना स्वयम रोजगार उपलब्ध व्हावा या अंतर्गत विविध योजना सुरू आहेत त्यापैकीच एक म्हणजेच 75 टक्के अनुदानावर शेळी गट वाटप करण्याची योजना या उपक्रमांतर्गत त्यांना 4 शेळ्या आणि एक बोकड असा एक संपूर्ण गट दिला जातो यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण होण्यास मदत होते या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्ती विधवा महिला आणि घटस्फोटित महिलांना लाभ दिला जातो या योजनेसाठी लाभ घेण्याकरिता कुटुंबातील एकाच व्यक्तीची निवड केली जात असून

महाराष्ट्र सरकार पशुपालन योजना

पशुधन अभियानाअंतर्गत शेळी मेंढी पालन प्रकल्पावर 50 लाखापर्यंत अनुदान | अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

50% ते 100% अनुदानावर पशुपालन साहित्य वाटप | कडबाकुट्टी, पशुखाद्य, वैरण बियाणे योजना 2025

शेळीपालन कर्ज योजना 2025 : 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची संधी गोठा बांधणी, शेळी खरेदी, औषध उपचार खर्च

त्या व्यक्तीने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा ही मुख्य अट भूमिहीन असल्याबद्दल तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र आणि माहितीच्या संबंधित स्थितीबाबत संपादित प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असणार आहे शेळी गट साठी एकूण 48,319 रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यावर 75% म्हणजेच 36,239 रुपये भरीव अनुदान दिले जात असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपण या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे हे अर्ज NDKSP पोर्टल वर किंवा महाविस्तार ॲपच्या माध्यमातून भारता येत आहेत आणि अर्ज भरण्यासाठी शेतकरी नसलेल्या साठी आधार क्रमांकाचा वापर करून लॉगिन करण्याची पर्याय उपलब्ध असून लाभार्थ्याने पूर्व संमती मिळाल्यानंतर शेळ्यांची खरेदी करणे योग्य आहे आणि ही खरेदीची प्रक्रिया खरेदी समितीच्या उपस्थितीत अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडून करणे बंधनकारक आहे

या व्यतिरिक्त शेळी गटासाठी काही महत्त्वपूर्ण अटी पाळणे आवश्यक आहे खरेदी केलेल्या शेळ्यांचा 3 वर्षाचा विमा उतरवणे बंधनकारक आहे तसेच लाभार्थ्यांकडून शेळ्यांचे संगोपनासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आणि निवारा असणे बंधनकारक असणार आहे योजनेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून लाभार्थ्यांकडून हमीपत्र देखील बंधनकारक केले जातात हा संपूर्ण उपक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि भूमिहीन कुटुंबांना आर्थिक देण्याकरिता एक मत भरावी पाऊल ठरू शकते धन्यवाद

Leave a Comment