राज्यातील शेती अधिक सक्षम शाश्वत आणि जलसंपन्न करण्याकरिता राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेच्या अंमलबजावणी करिता 2025-26 या आर्थिक वर्षात 400 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे या निधीमुळे सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार आणि शेतकऱ्यांना पाणी साठा निर्माण करण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना शेततळ्यांना चालना मिळत आहे ही माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तपासात दिली राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की राज्यातील जल संसाधन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजना महत्त्वाची भूमिका बजावतात या योजनेच्या माध्यमातून मुख्यत्वे सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा विस्तार आणि वैयक्तिक शेततळ्याची निर्माण यावर भर दिला जात आहे उपलब्धं निधीपैकी 400 कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनासाठी तर शंभर कोटी रुपये वैयक्तिक शेततळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर अर्ज प्रक्रिया
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर करण्यात आले आहेत अर्ज स्वीकारताना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर अवलंब करण्यात आला आहे त्यामुळे वेळेत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास प्राधान्य दिले जात आहे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी या याबाबत उत्सुकता दाखवली आहे सूक्ष्म सिंचनासाठी राज्यभरातून 8 लाख 26 हजार 981 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे तर वैयक्तिक शेतकरी शेततळ्यांसाठी 23 हजार 962 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे
या आकडेवारीवरून शेतकरी पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि अधिक सिंचन पद्धत स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेत असे दिसून येते
कागदपत्रे न दिल्याने काही अर्ज रद्द
मात्र अर्ज प्रक्रिया काही शेतकऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यामुळे किंवा संबंधित शेतजमीन तांत्रिक दृष्ट्या शेततळे तयार करण्यासाठी योग्य नसल्यामुळे काही अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत उपलब्ध माहितीनुसार 17,214 अर्ज रद्द करण्यात आली आहेत याशिवाय 9,758 सध्या कार्यवाही सुरू आहे या अर्जामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली असून पुढील तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी हाताळणी केली जात आहे
हजारो शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली
साध्या प्रक्रियेत असलेल्या अर्जांपैकी 7 हजार 468 शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली आहेत त्यानंतर तांत्रिक तपासणी आणि प्रशासकीय पातळी करण्यात येत या तपासणीनंतर 4,232 अर्जांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन पूर्व संमती देण्यात आली आहे पूर्व संमती मिळाल्यानंतर शेतकरी शेततळे बांधण्याचे काम सुरू करू शकतात काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची तपासणी केली जाते आणि योग्य असल्यास अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाते
शेततळ्याचे कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात
तांत्रिक राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 मार्च 2026 पर्यंत 1,125 शेतकऱ्यांकडून काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे या अहवालाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक तपासणी केली जाते तपासणी नंतर 853 शेततळी तांत्रिक दृष्ट्या परिपूर्ण असल्याचे आढळले असून त्यांच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जलसाठा निर्माण करून पिकांना आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे अनुदान वितरण सुरू तांत्रिक तपासणी योग्य आढळलेल्या 853 शेतकऱ्यांपैकी 673 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 400 कोटी 32 लाख रुपयांचे अनुदान वितरण करण्यात आले आहे उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील अनुदान वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे या आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती उभारण्याचा खर्च कमी होतो आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून शेती अधिक टिकाऊ बनवण्यास मदत होते
विलंबाबाबत कोणतेही तक्रार नाही
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की तांत्रिक दृष्ट्या योग्य प्रकारे काम पूर्ण करूनही अनुदान मिळाले नाही किंवा अनुदान वितरणाच्या विलंब होत आहे अशा कोणत्याही तक्रार जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेले नाही त्यामुळे योग्य योजनेअंतर्गत धान्य वितरणाची प्रक्रिया नियमित सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे
शाश्वत शेतीकडे वाटचाल
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेती अधिक जलसंपन्न आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याचा वापर कमी होतो आणि उत्पादन क्षमता वाढते तर शेततळ्यामुळे पावसाचे पाणी साठवून ते गरजेच्या वेळी वापरणे शक्य होते त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही शेती टिकवून ठेवण्यास मदत होते तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना विविध पिकांची लागवड याची संधी मिळते एकूणच 2025- 26 साठी मंजूर करण्यात आलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या निधीमुळे राज्यातील जल व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मोठी मदत होणार आहे या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार शाश्वत आणि सूक्ष्म शेतीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत असल्याचे स्पष्ट होते
