राज्यांमधील शेतकऱ्यांकरिता शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्ते उपलब्ध होणे ही अत्यंत महत्त्वाची व गरजेची बाब मानली जाते अन्य ठिकाणी शेतमाल व वाहतूक करताना शेतकऱ्यांना रस्त्यावर मोठ्या अडचणी मध्ये सामोरे जावे लागते या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबवणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे विशेष म्हणजे 1 एप्रिल 2026 पासून या योजनेअंतर्गत कामांना प्रत्यक्षात सुरुवात होणार असून त्याआधी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून नवीन शुद्धपत्रक 25 मार्च 2026 रोजी जारी केले आहे या सुधारित निर्णयामुळे पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण व रोखण्याकरिता खडक उपयोजना करण्यात आल्या आहेत भविष्यामध्ये तयार होणारे शेतरस्ते कायमस्वरूपी उपलब्ध रहावेत आणि पुन्हा अडथळे निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाने कठोर नियम लागू केले आहेत
पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण करणाऱ्या वरती कठोर कार्यवाही
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यांमधील अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आले पाणंद रस्ते आहे काळानंतर पुन्हा अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या यामुळे इतर शेतकऱ्यांना शेतात येणे-जाणे करताना मोठ्या अडचणी उद्भवतात या समस्येवर ती कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरिता शासनाने अतिक्रमण करणाऱ्या वरती कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे गाव नकाशा वर दिलेल्या शासकीय जागेवरील पाणंद रस्त्यावरील कोणतेही व्यक्तीने अतिक्रमण केल्यास संबंधित तहसिलदाराकडून अशा व्यक्तीस सात दिवसाच्या आत अतिक्रमण काढून टाकण्याची नोटीस देण्यात येत आहे दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमणं न काढल्यास महसूल विभागाच्या माध्यमातून ते अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे
पुन्हा अतिक्रमण केल्यास farmer ID व आधार होणार ब्लॉक
महसूल विभागाच्या कारवाईनंतर जर संबंधित शेतकऱ्याने पुन्हा त्या रस्त्यावरती पिकाची लागवड केली व रस्त्यावरच अडथळा निर्माण केला तर त्या शेतकऱ्याचा Farmer ID तसेच आधार क्रमांक पाच वर्षाकरिता ब्लॉक करण्यात येणार आहे याचा अर्थ संबंधित शेतकऱ्याच्या शासकीय योजनेवर पडणार आहे अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित शेतकरी पुढील पाच वर्ष कोणत्याही शासकीय योजना लाभ किंवा अनुदान आर्थिक सहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यास वंचित राहू शकतो त्यामुळे शासनाने दिलेल्या सूचनेचे पालन करणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असेल
इतर शेतकऱ्यांच्या येणे-जाणे हक्काचे संरक्षण
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 143 तसेच मालमत्ते दार न्यायालय अधिनियम 1906 मधील कलम 5 नुसार इतर शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याचा हक्क मान्य करता येतो या तरतुदीस नुसार मंजूर करण्यात आलेली रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण केल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे या निर्णयामुळे भविष्यात शेत रस्त्यावर पुन्हा अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे
रस्त्या करिता जमीन देताना नोंदणीकृत कागदपत्र आवश्यक
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने अंतर्गत रस्ता तयार करण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार नाही संबंधित शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत दानपत्र बक्षीस पत्र किंवा हक्कसोडपत्र करणे आवश्यक राहणार आहे अशाप्रकारे देण्यात आलेल्या जमिनीची नोंद अधिकृत सातबारा उताऱ्यावर देण्यात येणार आहे
मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये माफी
शासनाच्या या योजनेअंतर्गत रस्त्यासाठी देण्यात येणारी जमीन शासनाच्या फायद्यासाठी देण्यात येत असल्यामुळे संबंधित कागदपत्राच्या नोंदणी साठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी मध्ये पूर्ण माफी देण्यात आली आहे यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणतेही अतिरिक्त आर्थिक भार येणार नाही ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक
जमीन दिल्या नंतर परत मागता येणार नाही
शेतकऱ्यांनी एकदा शासनाला रस्त्यासाठी जमीन दिल्यानंतर ती जमीन पुन्हा परत मागण्याचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्याला राहणारच नाही यामुळे जमीन देताना शेतकऱ्यांनी योग्य विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे विधानसभा क्षेत्रीय समित्यांना क्षेत्रस्तरीय समित्यांना अधिकार या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली व संबंधित विधानसभा सदस्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड समितीवर करण्यात अधिकार देण्यात आला आहे या समितीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर ती अडचणी सोडावे कामाची गुणवत्ता तपासणी व रस्त्याच्या कामावर देखरेख ठेवणे सोपे होणार आहेत
कंत्राटदाराकडे रिता 15 लाख रुपयांची परफॉर्मन्स सिक्युरिटी अनिवार्य
पाणंद रस्त्यांच्या कामाकरिता निविदा प्रक्रिया दरम्यान कंत्राटदाराकडून 15 लाख रुपये परफॉर्मन्स सिक्युरिटी ठेवून म्हणून देण्यात येणार आहे संबंधित कंत्राटदाराने ठरवलेल्या अटीनुसार काम पूर्ण केल्यास ही रक्कम शासन जमा करण्यात येणार या निर्णयामुळे कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास खूप जास्त मदत होईल
पात्र कंत्राकदाराची पॅनल यादी तयार होणार का
तांत्रिक पात्रता व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या दाराच्या आधारित पात्र कंत्राकदाराची यादी तयार करण्यात येणार आहे विधानसभा क्षेत्र कार्य समितीमार्फत जास्तीत जास्त पात्र कंत्राटदाराचे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे यामुळे कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार असून स्थानिक पातळीवर पारदर्शकता वाढण्यास हातभार लागणार आहे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वो मालाची असणे बंधनकारक 14 डिसेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार पाणंद रस्त्याच्या कामाकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री संबंधित कंत्राटदाराच्या स्वमालकीची असणे आवश्यक असेल त्यामुळे काम करताना विलंब होण्याची शक्यता खूप कमी होईल
शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती होणार
शेत रस्त्याच्या संदर्भातील अनेक वेळा अतिक्रमणामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीचा सामना करण्यात शेतकऱ्यांना करावा लागत होता मात्र आता शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे शासनामध्ये जनजागृती वाढण्यास मदत होईल तसेच शेती रस्त्याचे नोंदणी अतिक्रमण काढण्यासाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देणे तसेच तहसीलदारांना वेळेत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत
शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल
या योजनेशी संबंधित 25 मार्च 2026 रोजी जारी कमुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना रण्यात आले शुद्ध पत्रक आणि सुधारित शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे इच्छुक शेतकऱ्यांनी तसेच नागरिकांनी संबंधित शासन निर्णय चा अभ्यास करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेत करण्यात आलेले हे मोठे बदल भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता कायमस्वरूपी रस्ते व उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत या निर्णयामुळे पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणावरती आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे
