महायुती सरकारने राज्यातील दुध अनुदान कधीच राबवले नाही गाईच्या दुधाला खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो तसेच तोट्या मध्ये असल्याने मागील वर्षापासून सातत्याने दूध उत्पादक कुठेतरी आंदोलन करीत आहे व त्या आंदोलनाच्या धोरणाने जानेवारी 2024 मध्ये राज्यभरातील सहकारी व खाजगी दूध संघटना गाईचे दूध पुरवठा करणारे शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ने पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे
व अनुदान योजना 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी व योजनेस 10 मार्चपर्यंत मुदतवाढ ही देण्यात आली आहे या योजनेच्या अटी आणि शर्ती मुळे शासनाला खरंच दूध उत्पादन अनुदान द्यायचे की नाही असा प्रश्न पडला आहे व अनुदानापासून अनेक दूध उत्पादक दूर राहिले आहे कमी दूध उत्पादक कधी कमी उत्पादकांना अनुदान मिळाले तेही बऱ्याच विलंबाने त्यानंतर पुन्हा जून 2024 मध्ये गाईच्या दुधाला पाच रुपये अनुदान जाहीर केले आहे
या घोषणेला दोन महिने झाले तरी अनुदान देण्याबाबत शासन पातळीवर कोणतेही हालत दिसत नाही त्यामुळे दूध अनुदान मिळणार की नाही अशी शंका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पडली आहे वाढते उत्पादन खर्च किंवा दुधाला मिळणाऱ्या कमी दराने सातत्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांना केवळ अनुदानाची गरज दाखवून वारंवार वेळ Milk Producer Grant मागण्यात येत आहे राज्य शासन अशीही करत आहे त्यामुळे सातत्याने दूध उत्पादकाकडून मतदाना वर डोळा ठेवून अंधाऱ्या लाडक्या बहिणी योजनेसाठी सरकारकडे पैसा आहे मात्र दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही अशी प्रक्रिया उमटत आहे
मागील दशकापासून राज्यभरातील दूध उत्पादक आर्थिक संकटात आहे व नैसर्गिक आपत्ती आणि व्यवसायाचे मोठे नुकसान होणे त्यात शेतीला हमीभाव न मिळणे अत्यंत कमी दाराने हा व्यवसाय राज्यात येऊन ठेपला आहे अशा वेळी दूध अनुदानास कायमस्वरूपी नाहीतर तात्पुरते तोडगा असताना त्यातही अंमलबजावणी शासनाकडून नीट होत नाही आणि दुध अनुदान शेतीच्या Milk Producer Grant अनुदानाच्या बहुतांश योजना सध्या टापटीप आहेत
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजगी चा जबाबदार फटका सत्ता धारकांना बसणार परंतु त्यातूनही काही प्रश्न घेता त्यांना अधिक खत दुर्लक्ष करण्याचा चपाट साध्या राज्य सरकारला लावला आहे
