बच्चू कडू यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेतकरी शेतमजूर आणि ग्रामीण समुदायासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास आश्वासन देण्यात आले आहेत शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेत मंजुरी स्वतंत्र महामंडळ स्थापना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारणा उसाच्या पैशासाठी कडक नियम आणि दुधाला आधारभूत दर निश्चित करणाऱ्या निर्णयाला सूतोवाच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली
विधान भवन मुंबई येथे ही बैठक घेण्यात आली असून या बैठकीला कृषी मत्स्यव्यवसाय पणान ग्राम विकास दूध विकास सरकार आणि रोजगार हमी योजनेचे मंत्री उपस्थित होते शेतकरी शेतमजूर आणि मच्छीमारांच्या समस्या यावर सविस्तर चर्चा करून सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले आहे
शेतमजुरांसाठी रोजगार हमी योजनेकरिता मंजुरी
शेती आणि दूध व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळावी याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून यामुळे शेतमजुरांना नेहमीच उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक विकास वाढेल
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ शेतमजुरांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले या महामंडळा मुळे शेतमजुरांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळेल
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अधिकृती बंध ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या वेतनात सुधारणा आणि त्यांच्या आकृती बंधा बाबत सरकार सकारात्मक आहे यामुळे गाव पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि व्यावसायिक हित जोपासले जाईल अशाच
उसाच्या पैशासाठी चांगले नियम साखर सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे दिले नाहीत तर त्यांच्या गाळप परवाना मिळणार नाही असे आश्वासन देण्यात आले आहे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे
दुधाला आधारभूत दर म्हशी आणि गाईंच्या दुधासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचे धोरण पुढील विधानसभा अधिवेशनात जाहीर होईल यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल व त्यांचे उत्पन्न स्थिर होईल असेही सांगण्यात आले आहे
मच्छीमारांना स्वतंत्र धोरण मच्छीमार बांधवांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सकार स्वतंत्र धोरण आणणार आहे त्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक मदत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील संधी उपलब्ध होत त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल
दिव्यांगासाठी विशेष तरतुदी दिव्यांग बांधवांसाठी नंतर आर्थिक तरतूद केली जाणार असून याशिवाय त्यांना साहित्य देताना उत्पन्नाची अट काढून फक्त रहिवासी अट ठेवल्या जाईल त्यामुळे दिव्यांगांना मदत मिळेल सरकारच्या या अधिवेशनामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यास मोठी मदत होण्याची शक्यता आहे