2025 चा खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले अनेक गावांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले तर काही ठिकाणी शेतजमिनी पूर्णपणे वाहून गेलं त्यानंतर कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आधीपासूनच असलेल्या कर्जाचा भार अधिक अधिकच वाढला आणि अनेकांना पीक कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 रोजी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे या निर्णयानुसार अतिवृष्टी आणि पूर ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजेच अल्प मुदत कर्जाचे माध्यम मुदतीच्या कर्ज मध्ये स्वरूपात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे तसेच पीक कर्ज आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
म्हणजेच आतच आगामी एक वर्ष शेतकऱ्यांकडून कोणतेही कर्ज हप्ता वसुली मोहीम किंवा जबरदस्ती केली जाणार नाही बँका या कुठल्याही प्रकारची नोटीस वसुली किंवा कायदेशीर कारवाई करू शकणार नाहीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर माहिती (SLBC) ला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे तसेच सहकार विभागात यांनी याबाबत स्वतंत्र परिपत्रक जाहीर करून सर्व जिल्हा बँका सहकारी राष्ट्रीय बँकांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहे महत्त्वाची बाब म्हणजे काही बँका यापूर्वी जीआर उपलब्ध करत नाही असे कारण देत शेतकर्यांना सवलती नाकारत होत्या पण आता अधिकृत परिपत्रक जाहीर झाल्यामुळे कोणतेही बँक शेतकरी दिलासा देण्यात नकार देऊ शकत नाही हा निर्णय नेमका कोणत्या भागात लागू होणार हा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात पडत आहे राज्य शासनाने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केलेल्या जीआर नुसार अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित तालुके चे वर्गीकरण करण्यात आले होते एकूण 29 जिल्ह्यातील 282 तालुके या निर्णयाच्या कक्षात येतात या माध्यमातून हे काम पूर्ण बाधीत आणि एकत्रित प्रत्यक्ष बाधित तालुक्याचा समावेश आहे नुकसानाचे प्रमाण जास्त असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना सवलत आपोआप लागू होणार आहे
या 29 जिल्ह्यांमध्ये
पालघर, नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, लातूर, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बुलढाणा, अमरावती, अकोला व यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्याचा समावेश होतो या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांनाही इतकी हानी झाली होती
त्यामुळे सरकारने एकत्रित पणे या सर्वांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे
(GR) नुसार सर्व गावातील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे खालील प्रमाणे आहे
पहिले म्हणजे अल्पमुदत कर्जाचे माध्यम मुदतीत स्वरूपात यामुळे शेतकऱ्यांना लगेच मोठी रक्कम भरा ची गरज राहत नाही परतफेडीचा कालावधी वाढल्यामुळे येणारा ताण कमी होतो दुसरे म्हणजे कर्ज वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती यामुळे शेतकऱ्यांवर तातडीचा आर्थिक दबाव राहणार नाही तिसरी म्हणजे हा निर्णय सर्व प्रकारच्या शेतीविषयक कर्जासाठी लागू आहे पेरणीसाठी बियाणे खरेदी किंवा शेतीची इतर कामे करण्यासाठी घेतलेली सर्व कर्जे या योजनेत समाविष्ट आहेत अनेक शेतकरी या निर्णयाची माहिती न मिळाल्याने बँकांकडून त्रास सहन करत होते काही ठिकाणी बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी नोटीस देण्यासही सुरवात केली होती पण आता सरकारच्या या नव्या जीआर नंतर कोणतेही बँकेला अशी वसुली मोहीम राबवण्याची परवानगी राहिलेली नाही शासनाने केलेल्या निर्देशानुसार सर्व बँकांनी निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे या पात्रतेचे अधिक माहिती आणि अधिकृत परत पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेत स्थळास भेट द्या maharashtra.gov.in ला भेट देऊन शकता तेथे संपूर्ण Gr डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे
अमरावती जिल्ह्यात आंबिया बहार 2024 पिक विमा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
लाडकी बहीण योजनेवर मोठा अपडेट : 52 लाख महिला अपात्र नाहीत सरकारकडून महत्त्वाचे स्पष्टता
महाराष्ट्र कृषी मार्केट अपडेट : कांदा सोयाबीन, मका आणि हळदीच्या आवकेत वाढ भावा चांगला सुधार
कृषी विभागाच्या 12 योजनेवर 60%ते 90% अनुदान अहिल्या नगर जिल्ह्यासाठी मोठा निर्णय
शेतकरी बांधवांना तो लक्षपूर्वक वाचून आपल्या बँकेत त्यांची प्रत दाखवावी यामुळेच त्यांना सर्व सवलती सहजपणे मिळतील एकूणच राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे गेल्या दोन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना सतत फटका बसत असल्याने त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत मोठा परिणाम झाला आहे पीक कर्जाची वसुली स्थगिती झाल्यामुळे आणि कर्जाचे पुनर्गठन केल्यामुळे शेतकर्यांना पुन्हा उभारी घेण्यास मदत होणार आहे पुन्हा नव्याने गवणी खत, बियाणे खरेदी व शेतीचे इतर कामे करण्यासाठी त्यांना आर्थिक धैर्य मिळेल कर्जमुक्तीचा हा एक टप्पा शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे आणि पुढील काळात सरकार आणखीन उपयोजना करेल अशी आशा आहे या जीआर ला लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्र कर्जाची माहिती आणि आपत्ती तील नुकसानाचे पुरावे व्यवस्थित ठेवले पाहिजे ज्यामुळे सवलती मिळणे आणखीन सोपे होईल अशाप्रकारे 2025 मधील अतिवृष्टी पूर ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त दिलासादायक आणि शेती हिताचा ठरणार आहे
