सर्वसामान्यांना स्वस्त घरांची लॉटरी राज्यात नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

सर्वसामान्यांना आता त्यांच्या हक्काचे घर स्वस्तात देण्याचा संकल्प राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल महाराष्ट्र सरकार 2025 मध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण जारी झाले आहे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे 2030 पर्यंत राज्यातील सर्वांना परवडणारी पर्यावरण पूर्वक घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे

लवकरात लवकर सरकारकडून संरक्षण स्वस्त आणि मोठे सर्वांना परवडणार्‍या घरे देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली व बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तसेच अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते

या बैठकीत ग्रह निर्माण नगर विकास विभाग ऊर्जा विधी व न्याय विभाग आणि जलसंपदा विभागामार्फत निर्णय घेण्यात आले 2026 पर्यंत जिल्हा निहाय आरक्षण पूर्ण केले जाईल आणि या संरक्षणाच्या आधारे राज्यात सर्वसमावेशक पर्यावरण पूर्वक घरे बांधण्याची योजना आखली जाईल या धोरणात सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी परवडणारी भाड्याने मिळणारे घर वाक टू वर्क या घटकांवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे

आमचे घर आमचे अधिकार

राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर माझे घर माझे अधिकार हे घेऊन स्वस्तात घरांची निर्मितीचा माणस आहे तसेच सत्तर हजार कोटीची गुंतवणूक येणारा झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास आता सर्वांनी कार्यक्रम अल्प उत्पन्न धारक ज्येष्ठ नागरिक अवधीत कामगार आणि महिला विद्यार्थी यासह यासाठी विशिष्ट कर्जांचा धोरणनात प्राधान्य विचार करण्यात येणार

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर निर्णय

• बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेड या मुंबई महापालिकेच्या आखात यातील देवनार येथील बुक बुक अँड सवलतीच्या दरात भाड्या पट्टे आणि उपलब्ध करून देण्यात देवणार, नगर विकास विभाग

• उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी उद्योग,ऊर्जा,व कामगार व आणि खनिकर्मा विभाग

• सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा योजना तालुका सिंदखेड जिल्हा धुळे या प्रकल्पांच्या 5329. 46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार जलसंपदा विभाग

• अरुणा माध्यम प्रकल्पांतर्गत मोजे हेत तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता 5310 हेक्‍टर सिंचनक्षमता निर्माण होणार जलसंपदा विभाग

• पोशील प्रकल्प तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता जलसंपदा विभाग

• शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयाची प्रशासकीय मान्यता जलसंपदा विभाग