कृषी विभागाच्या विविध योजनेचे अनुदान करिता अर्ज केलेल्या राज्यातील 33 लाख शेतकऱ्यांना आता सात दिवसांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे जमा करून सांगण्यात आले असून पूरक कागदपत्रे जमा न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्ज 9 जानेवारी नंतर सक्रिय प्रणालीतून स्वयम् रद्द ओटो डिलीट होतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली असून कृषी आयुक्तालय यांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की महाडीबीटी वरली अलीकडे अनुदानासाठी 2019 पासून अर्ज आलेले होते ते त्वरित निकाली काढण्यासाठी शासन आधीची सोडत पद्धत बंद करून त्यानंतर सारे अर्ज प्रथम येईल यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर निवडलेले आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
अंदाज 45 लाख अर्ज निवडण्यात आल्या यापूर्वी निवड होताच विशिष्ट दिवसात कागदपत्र सादर करण्याची अट होती ती आठ देखील शासनाने समिती केली होती यामुळे शेतकऱ्यांना आता कागदपत्रे सादर करण्यास भरपूर कालावधी मिळाला परंतु प्रशासनाने असे आढळून आले की काही लाख शेतकऱ्यांनी केवळ अर्ज भरले आहेत निवड होऊन देखील असे शेतकरी लाभ घेण्यास पुढे आलेले नाहीत त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आलेला आहेत यामुळे अशा 33 लाख शेतकऱ्यांना आता कृषी विभागाने दूरध्वनी आणि लघुसंदेश पाठवून सात दिवसांची मुदत दिली आहे
कृषी विभागाने महाडीबीटी प्रणाली आता अधिक सुटसुटीत केली असून यामुळे अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी आता अर्ज निवडलेल्या शेतकऱ्यांना सातबारा आठ उतारा गाव शिवाराचा पत्ता आधार व बँक खात्याची क्रमांकाशी कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही परंतु यांत्रिकीकरणाची योजना असल्यास कागदपत्रे कोटेशन तसेच फलोत्पादन शी संबंधित योजना असल्यास प्रकलन इस्ट्रिमेंट देणे आवश्यक आहे ही कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच पूर्व संमती दिली जाणार आहे मात्र कागदपत्रे न दिल्यास असे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सात दिवसानंतर रद्द केले जाणार आहे पूर्वसंमती पत्र मिळालेले अर्ज कायम राहणार का अनुदानासाठी विविध योजनेमधून आलेल्या सर्व अर्जदार काही लाख शेतकऱ्यांना यापूर्वी पूर्वसंमती दिली आहे याच्या अर्ज बाद होणार नाहीत मात्र शेतकऱ्यांनी खरेदी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून महाडीबीटी प्रणाली त्याची दया के बिले वेळेत सादर करा करणे हिताचे आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे
