महाडीबीटी पूर्वसंमती कधी मिळणार शेतकऱ्यांनी घाई करू नये संपूर्ण वस्तुस्थिती

गेल्या काही दिवसांपासून महाडीबीटी पोर्टल वरील पूर्वसंमती कधी येणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे विशेषता कृषी यांत्रिकीकरणाचे संबंधित विविध योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना या बाबत मोठी उत्सुकता आहे राज्यांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वसंमती दिली जाणार का? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे

14 तारखेला काही शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती मात्र त्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्वसंमती मिळालेली नाही ज्यांनी सर्व कागदपत्रे अपलोड केली आहेत पात्र ठरले अशा शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती कधी मिळणार हा प्रश्न वारंवार कृषी अधिकारी व कृषी सहाय्यक यांच्याकडे विचारला जात आहे यावर बहुतांश ठिकाणी सध्या पूर्वसंमती देणे बंद आहे असे उत्तर दिले जात आहे त्यामुळे हा संपूर्ण विषय नेमका काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे

सध्या राज्यात केंद्र सरकार केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना कृषी यांत्रिकीकरण केंद्र आर के वाय (RKVY) तसेच इतर योजनेच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात यंत्रे व अवजारे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे 2020-21 2021-22-2022 आणि 2023-24 या वर्षातील अनेक प्रलंबित अर्ज आता मात्र या पात्र करण्यात आले शेतकऱ्यांना 9 जानेवारी ही अंतिम तारीख देऊन कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितले गेले आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांनी कागदपत्र अपलोड केली मात्र येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे

ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वीच पूर्वसंमती मिळाली होती त्यांनी यंत्र अवजारे खरेदी केली आहे बिल अपलोड केले आहेत आणि त्यांची मोका तपासणी (फिजिकल व्हेरिफिकेशन) पूर्ण झाली आहे अशा शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्याप मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे म्हणजे सध्या उपलब्ध असलेला निधी पूर्णपणे वितरित झालेला नाही याशिवाय यापूर्वी सुमारे 1 हजार ते 2 हजार कोटी रुपयांच्या पूर्वसंमती दिल्या गेल्या आहेत

त्या शेतकऱ्यांचे बिल चलन येणे पास होणे आणि अनुदान वितरण होणे बाकी आहे अशा परिस्थितीत आता नव्याने कागदपत्रे अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांना जर पूर्व संमती दिली तर त्यासाठी आणखीन काही हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे परिणामी नवीन शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी फार मोठा कालावधी लागू शकतो पूर्वसंमती ही आर्थिक शब्द लक्षाका च्या आधारावर दिले जाते मात्र पूर्वसंमती मिळण्या नंतर वित्त विभागाकडून निधी मंजूर होऊन येतो संबंधित विभागाकडे वितरण होणे आणि शेवटच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे ही एक खूपच किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे त्यामुळे पूर्व संमती मिळाली म्हणजे लगेच अनुदान मिळेल असा गैरसमज शेतकऱ्यांनी करून घेऊ नये

सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 22 पेक्षा अधिक पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे या कारे क्षेत्रांमध्ये तर पूर्वसंमती मेळावा मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही इतर भागांमध्ये कृषी विभाग अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेईल अशी शक्यता आहे उपलब्ध रक्षकाच्या प्रमाणात पूर्वसंमती विंडो उघडली जाईल आणि निधी उपलब्ध नुसार त्या दिल्या जातील त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ अर्ज पात्र झाला म्हणूनच लगेच यंत्र अवजारे खरेदी करण्याची घाई करू नये कारण बिल चलन अपलोड केल्यानंतर अनुदान मिळण्यास मोठा विलंब झाला तर शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार येऊ शकतो

आधी ज्याची मोका तपासणी झाली आहे अशा शेतकऱ्यांच्या अनुदान तातडीने वितरण करणे ही सध्या सर्वात मोठी गरज आहे एकंदरीत पूर्वसंमती ही छोटी प्रक्रिया वाटत असली तरी तिच्या पुढील टप्प्यात मध्ये मोठी कालावधी आणि आर्थिक नियोजन आवश्यक असते त्यामुळे सरकारने आणि कृषी विभागाने याबाबत गांभीर्याने विचार करून टप्प्याटप्प्याने निर्णय घ्यावा हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे यासंदर्भात नवीन काही अपडेट आल्यास ते वेळोवेळी आपण आपल्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू धन्यवाद