रक्षाबंधनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच परवा शुक्रवार झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यापैकी एक मोठा निर्णय म्हणजेच प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू ठेवण्यासाठी 12,060 कोटी रूपये मंजुर करणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर माहिती देत सांगितले की या योजनेमुळे गरीब माता बघण्याच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाला आहेच मात्र त्यांना मिळणारी एलपीजी अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
Pm Ujjwala Yojana ही योजना काय आहे
प्रधानमंत्री उज्वला योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्याअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जाते योजनेत पहिल्या हे फेफिलिंगसह गॅस स्टोव्हही मोफत दिला जातो या योजनेचा उद्देश महिलांना सशक्त बनवणे आणि पारंपारिक इंधनामुळे लाकूड कोळसा होणारे आरोग्याचे दुष्परिणाम टाळावे आणि स्वच्छ इंधनाचा प्रसार करणे हा या ग्रामीण-शहरी भागातील बीपीएल कुटुंबांना त्यांचा तेथे फायदा मिळतो
आतापर्यंत इतक्या कुटुंबांना लाभ
या योजनेत 10 कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे योजनेत एलपीजी सिलेंडर तसेच प्रेशर रेगुलेटर गॅस पाईप डीजीसीसी बुक रिफेल आणि स्टोव्ह मोफत दिले जातात त्याशिवाय यांना अनुदानाची सुविधा दिली जाते नवीन निर्णयानुसार दरवर्षी नऊ रिप्लेस साठी चे अनुदान 200 रुपयांवरून तीनशे रुपये करण्यात आले आहेत व दहा कोटींहून अधिक कुटुंबांना अतिरिक्त आर्थिक अनुदान मिळणार आहेच
अर्ज करण्याची पद्धत
- ऑफलाईन पद्धत : योजनेसाठी जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रात जाऊन फार्म द्या आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रासह समिट करा
- पातळणी झाल्यास कनेक्शन उपलब्ध होईल
- ऑफलाइन पद्धत: ऑनलाईन पद्धत अधिकृत संकेतस्थळावर जा येथे भेट द्या दिलेल्या सूचना अनुसार अर्ज भरा व सबमिट करा
दूध व सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती केंद्र सरकारचा महत्वकांक्षी आराखडा
केंद्र सरकारने देशात श्वेत क्रांती 2.0 घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे केंद्रीय सरकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले आहे याअंतर्गत पुढील पाच वर्षात दुधाच्या खरेदीत 50% टक्क्यांनी वाढ करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे संसाद सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यांनी सहकार क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक आणि महत्वकांक्ष योजनेचा आराखडा मांडला आहे
शहा यांनी सांगितले की सरकार 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्देश ठेवून काम करत आहे आतापर्यंत त्यातील 35,395 संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे या संस्था केवळ सामाजिक दृष्टिकोनातून नव्हे तर यशस्वी व्यावसायिक संस्था म्हणून कार्य करतील असा सरकारचा प्रयत्न आहे
सरकारने देशभरात 15,691 नवीन डेअरी सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत तर 15,871 जुन्या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे या याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड आणि पंधरा राज्याच्या 25 दूध संशोधन संघासोबत डेरी संस्थांमध्ये बायोगॅस संयंत्र स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षऱ्या ही देण्यात असल्याची माहिती शहा यांनी सांगितले