व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहात तर तुमच्यासाठी चांगली न्यूज आहे केंद्र सरकारने व उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजनांचा उभारण्यात आली आहे प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम एक महत्वाची योजना आहे या योजनेचा
उद्देश : म्हणजेच बेरोजगार तरुणांसाठी आणि गरीब लोकांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने एक लाख ते 50 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज देत आहे ज्याच्या मध्ये 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट देखील देण्यात आले आहे तर काय आहे या योजनेचे वैशिष्ट्ये
योजनेचे वैशिष्ट्ये
जर तुम्ही 20 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे तर तुम्हाला फक्त 13 लाख रुपये द्यावे लागतील कारण केंद्र सरकार कडून सात लाख रुपयांची सबसिडी दिले जाते ही योजना पूर्णपणे पारदर्शकता आहे ऑनलाइन आणि त्याच्या माध्यमातून कोणतेही दलादली ची आवश्यकता नाही
सक्षम लघुउद्योग आणि माध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ही योजना राबवण्यात येत आहे अर्ज प्रक्रिया कर्ज पात्रता व प्रक्रिया बद्दल पीएमईजीपी योजने अंतर्गत नवीन स्थापन झालेल्या माध्यमातून उद्योगांना कर्ज दिले जाते व जुन्या उद्योगाचे नुतनीकरण आणि व्यवसाय विस्तारीकरण कर्जाची तरतूद आहे
अलीकडे केंद्र सरकारने 2023 पर्यंतची ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यांच्यासाठी 2021- 22 व 25-26 या कालावधीत 13500 54 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती या योजनेत नवीन व्यवसाय सुरु करू इच्छुकांना करणाऱ्या लोकांना पन्नास हजार रुपयाची कर्ज मिळू शकते
व व्यवसायिक घटकांना वीस लाख रुपयाची अनुदान दिले जाते सामान्य चैनीसाठी दहा टक्के गुंतवणूक पुरेशी आहे तर महिला अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यष्टी घटकातील आणि अपंग व्यवसाय हे प्रमाण पाच टक्के आहे व ग्रामीण भागातील स्थापित व्यवसायांना 35 टक्के तर शहरी भागामध्ये 25 टक्के सवलत दिली जाते
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पी एम ई जी पी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो सर्वप्रथम अधिकृत
https://www.kviconline.gov.in/ 👈
वेबसाईटला भेट देणे गरजेचे आहे अर्जावर क्लिक करा आणि ग्रामीण बेरोजगार याच्या बाबत के व्ही आय सी मध्ये आणि रोजगाराच्या बाबतीत जिल्हा उद्योग केंद्र निवडावे लागते
आता ऑनलाईन अर्ज भरून अर्जाची पेंट घ्या आणि आवश्यक आहे कागदपत्रासह जमा करा तुम्हाला अर्ज केलेल्या पंधरा ते दहा दिवसात अधिकाऱ्यांकडून साथ मिळेल त्यानंतर तुमचा योजनेचे मंजुरीसाठी पुढे जाईल या प्रकल्पासाठी एक महिन्याचे अनिवार्य प्रशिक्षण दिले जाते त्यानंतर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन असू शकते प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अर्जाचा पहिला दिला जातो
