शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ची खूपच गरज आहे पण सरकारने लाडक्या बहिणी योजनेच्या धुळ्यात कर्जमाफीची चर्चा मागे पडले आहे तरी शेतकरी कर्जमाफी अजून तरी सरकार कर्जमाफीवर बोलतच नाही सरकार निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफी करेल अशी चर्चा प्रशासन पातळीवर आहेत सध्याच्या सरकारचे एकूणच मानसिकता पाहिले तर सरकारला लाडकी बहीण योजना मोफत वीज नमो शेतकरी सन्मान योजना आणि पिक विमा भरपाई योजनांच्या जोरावर निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला आणि या मुळे निवडणुकीत फटका असं लक्षात आलं होतं व सरकार कर्जमाफी देखील करेल अशी माहिती कृषी विभागातील काही सूत्रनी दिली आणि राज्य सरकार निवडणुकीसाठी सर्व योजनांवर सध्या जोर देतात त्या साठी नवीन योजना जाहीर करून त्यातून थेट सरकारी योजनांची गती सध्या मंदावलेली दिसत आहे Loan farmers
जुन्या कर्जमाफीचा अनेक शेतकऱ्यांना अजून लाभ मिळालेला नाहीय अनुदान शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालं नाही किंवा त्या अनुदानाचा पुढं काय झालं हे अजून सरकारच्या पातळीवर सांगितले जात नाही पण सरकार त्यावर बोलायला तयार नाही किंवा प्रशासनाकडे याविषयी चौकशी केल्यानंतर समाधान कारक उत्तर देखील मिळत नाही सरकारला सर्व वातावरण सध्या नव्या तयार केलाय राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती
त्यातच महत्त्वाच्या मालाचे भाव देखील पडले होते आणि यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला विशेष म्हणजे अनेक शेतीमालाचे भाव कमी राहण्यासाठी सरकारचे धोरण जबाबदार होतं शेतीमालाचे भाव पडले मात्र इतर वस्तूंचे भाव वाढले होते त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला परिणामी राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्ज थकीत राहिले म्हणजे वाढले असल्याने शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज नाकारले यामुळे खरिपात अडचण तयार झालेल्या नव्या हंगामात शेतीमालाचा बाजार दाखवा पसरण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत
त्यामुळे वरचा कर्जाचा बोजा कमी करणे गरजेचे आहे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात पेक्षा निवडणुकीच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक पावले टाकताना दिसतात महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर यांनी विधानसभेत महिला आणि शेतकऱ्यांना खुश कसं करता येईल आणि त्यासाठी कोणत्या योजना रस्त्यावर काम करतात त्यासाठी लगेच लागते
योजना आणली अर्ज भरण्याची मुदत ऑगस्ट शेवटपर्यंत असतानाही काही महिलांना दोन महिन्यांचे पैसे दिले गेले कारण तसं केलं नसतं तर या योजनेच्या एवढी ब्रँडिंग करता आलं नसतं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा जोरदार पेंटिंग करताना तसेच सध्या सरकारचा एकूण क्षेत्रात तसेच ही योजना पुढे सुरु ठेवण्यासाठी आम्हाला निवडून द्या असे आवाहन देखील केले जातात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर महिन्याला मिळणारा पैसा मध्ये देखील वाढ करू सध्या मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री देताना दिसतात पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कर्जमाफी वर बोलायला तयार नाहीत
कर्जमाफीचे नागवे करताना दिसतात शेतकऱ्यांनी कर्ज माफी मागणे ठेवलेली दिसत असला तरी सगळं वातावरण सध्या लाडके बहीण योजना सोयाबीनचे अनुदान पिक विमा भरपाई मोफत वीज या बहुतेक करतात सरकारी योजनांवर जोड देऊन कर्जमाफीच्या मागण्याचे धार बोथट करण्याचा प्रयत्न करतात निवडणूक जिंकण्यासाठी निवडणुकीसाठी करत असेल तर सरकार शेतकऱ्यांची नाराजी घेणार नाही
शेतकऱ्यांनी पुढच्या गावांमध्ये कर्जमाफीचा मुद्दा अजेंड्यावर आणलाय जोरदार मागणी केली तर सरकार कर्जमाफी करेल पण त्यासाठी आवश्यक असेल असं काही सूत्रांचा मांडणार सरकारचे धोरण पाहिल्यानंतर खरंच सरकार कर्जमाफी कराल का शेतकऱ्यांच्या या मागणीला साका तयार होईल का
