केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना पशूपालन क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत देशाच्या शेती अर्थव्यवस्थेत पशुपालनाचा वाटा जवळपास 16 टक्के असून या भागातील गरीब आणि अल्पभूधारक कुटुंब या साठी हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे मात्र वैद्यकीय आधुनिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या अभावी या क्षेत्राचा अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही ही बाब लक्षात घेऊन
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
केंद्र सरकारने पशु आरोग्य सुविधा आणि सेवा विस्तार विशेष भर दिला आहे अर्थ आता अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार देशातील पशुवैद्यकीय व्यवसायकाची उपलब्धता 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये वैद्यकीय सेवा अधिक सहज उपलब्ध होतील पशुपालन व्यवसायात गुंतवलेले शेतकरी आणि पशुपालनात वेळेवर उपलब्ध उपचार मिळाल्यास पशुधन मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल याबाबत खाजगी क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी सलग्न भांडवली अनुदान योजना सुरू करण्यात येणार आहे
या योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय आणि प्रायव्हेट महाविद्यालय आधुनिक पशुवैद्य वैद्यकीय रुग्णालय निदान पशु प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल यामुळे शिक्षण आणि सेवा दोन्ही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे विशेष म्हणजे भारतीय आणि परदेशी संस्था मधील कार्यशाळा सुलभ करण्यात येणार असल्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृषी देशात आणण्यास मदत होईल
देशातील मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या पशुपालनावर अवलंबून आहे मात्र अनेक भागात अजूनही योग्य वैद्यकीय सेवा लसीकरण व्यवस्था आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाची कमतरता आहे त्यामुळे संस्कारनाजन्य आजाराचा या आजाराचा प्रसार होऊन मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात शोधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम विक्रमासाठी 2 हजार 10 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे या निधीतून लसीकरण मोहीम तपासणी आणि प्रतिबंधक उपाय अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे
