महाराष्ट्रातील लोकांनी सांगितले आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रियल इंटरेस्ट मार्केटला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे कारण अधिक लोकांना मालमत्तेची नोंदणी करायचे प्रोत्साहन मिळत आहे
मालमत्ताधारकांना दिलासा देत मुद्रांक शुल्क माफी योजना आता तिसऱ्यांदा 30 जून 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून
महाराष्ट्र सरकारने सदर आज जात आदेशात सुधारणा दादर कर्ज माफी योजना 2023 साठी एक मार्च 2024 पासून दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी 2024 पर्यंत वाढवता येईल आदेशात म्हटले आहे
शेतकऱ्यांना मान्सूनच्या कमी जादा प्रमाणामुळे फार नुकसान होत आहे त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्टीने खूप दुःखी आहे याच्यासाठी शेतकऱ्याच्या मुद्रांक शुल्क माफी योजना लाभ घेण्यात येत आहे 31 जानेवारी रोजी मुद्रांकशुल्क अमळनेर योजनेची मुद्रांक 31 मार्च पर्यंत वाढली होती
मुद्रांकशुल्क माफी योजना
मुद्रांक शुल्क माफी योजनेला मुद्रांक शुल्क अभय योजना असे म्हणतात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत खरेदीदारांना निलंबित मुद्रांक शुल्क पेमेंटची संबंधित दंड शुल्कावर सवलत देऊन थकबाकी मुद्रांक याची पूर्तता करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी सांगितले होते की या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2 टप्प्यात अंमलबजावणी केली जाईल पहिल्या टप्प्यात 1 डिसेंबर 2023 रोजी सुरू झाला आणि 31जानेवारी 2024 पर्यंत चालला आहे दुसरा टप्पा 1 फेब्रुवारी 2024 रोज सुरू झाला आहे आणि 31 मार्च 2024 रोजी संपले आहे
रिअल इंट्रेस मार्केटला चालना देण्याचा निर्णय सज्जनांनी सांगितले
की या निर्णयामुळे रियल इंटरेस्ट मार्केटला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे कारण अधिक लोकांना त्याच्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते त्याच्यामुळे मान्सून संकल्पाचा नियमित सुनिश्चित होईल
महाराष्ट्र सरकारने मालमत्ता खरी दारांना आणि रिअल इंटरेस्ट उद्योगाच्या सामर्थ्याचे निरकरण करण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवली आहे खरेदीदारांना त्याच्या व्यवहार पूर्ण करणे अधिक दृष्टीने व्यवहार बनवून रियल इंट्रेस मार्केटला चालना देण्याचा या निर्णयाचा हेतू आहे तसेच मुद्रांक शुल्क दंड कमी करून सरकार केवळ अधिक मालमत्तेची नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देत आहे
हा विस्तार अधिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देऊन रिअल टिकवून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे ज्यांच्या फायदा सर्व जोडलेल्या क्षेत्रांचा आणि महाराष्ट्राच्या एकूण आर्थिक विकासाला होईल
महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क माफी योजना 30 जून 2024 पर्यंत वाढ एक विवेकपूर्ण पाऊल आहे इंटरेस्ट क्षेत्राला अत्यंत कमी आवश्यक केलाच आहे आणि समर्थक प्रदान करेल हा निर्णय केवळ घर खरेदी तारांना समोर आव्हान स्वीकारले तर ते हाका मालमत्तेचा व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी भुमिका आहे सरकारने निर्माण गृह बाजारपेठेत करण्यासाठी भुमिका दर्शवली आहे
या योजनेअंतर्गत दंडासह कायद्यात मान्य प्राप्त संबंधित कागदपत्र करण्याच्या गरजे ला प्रोसहन देऊन योजना सरकारला न भरलेल्या शुल्काची परतफेड करण्यास देखील अनुमती देते ही योजना आणि तिचा मात्र अपुरी ड्युटी भरणे आणि अशा योजना सामील होण्याची वाट पाहण्याचे काम नाही कायदेशीर हक्काची पुरेशा प्रमाणात संरक्षण केले जाईल याची करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आणि वेळेत उचीत आहे
