महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे राज्य शासनाने 9 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक्ता योजना मंजूर केली असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पशुपालन व्यवसाय साठी मोठे प्रमाणात आर्थिक मदत दिली असून त्या योजनेमुळे दुग्धव्यवसाय शेळी, मेंढी पालन, कुकुट पालन आणि वैरण विकास यासारख्या योजने व्यवसायांना चालना मिळणार असून ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी देखील वाढणार आहेत राज्यात शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून पशुपालनला मोठे महत्व आहे दूध व्यवसाय हा अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे मात्र याआधी पशुपालना शी संबंधित विविध योजना स्वतंत्रपणे राबवल्या जात होत्या या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक वेळा अनियमितता आणि राज्यात निधीचा अपहार आणि लाभार्थ्याच्या पर्यंत योग्य लाभ न पोहोचवण्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या त्यामुळे या सर्व योजनांना एकत्र करून एक छाती योजना राबवण्याची मागणी होती या पार्श्वभूमीवर शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे
राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजना
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
rajyastariya yojana या योजनेचे नाव या योजनेअंतर्गत पशुपालनाची संबंधित विविध प्रकल्पांना राजकीय आणि जिल्हास्तरीय स्तरावर राबवले जाणार आहे राज्यस्तरीय योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात पशुधन वितरण आणि आधुनिक संसाधन सामग्रीचा सामावेश करण्यात आला आहे तर जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये लहान प्रमाणात प्रकल्प राबवले जाणार आहेत या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे पशुपालन व्यवसायाला उद्योग व्यक्तीच्या स्वरूपात विकसित करणे आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न होणे हा आहे
दुधाळ गाई म्हशी साठी मोठा प्रकल्प
मुख्यमंत्री पशुधन योजना महाराष्ट्र या योजनेअंतर्गत दुधाळ गाई किंवा म्हशीचा मोठा प्रकल्प उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे लाभार्थ्यांना पाच दुधाळ गाई किंवा मशीन त्यांचा तीन वर्षाचा विमा तसेच गोटा शेड बांधकाम आणि आवश्यक साधन सामग्री दिली जाणार आहे या प्रकल्पासाठी शासनाने ठरवलेला खर्च पुढील प्रमाणे आहे पाच गायी किंवा म्हशी साठी अंदाजे 5 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे याशिवाय गोठा बांधण्यासाठी सुमारे 3 लाख रुपये आणि पशु पालना साठी आवश्यक सामग्री साठी सुमारे 2 लाख 75 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे अशाप्रकारे या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 11 लाख 35 हजार रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे या प्रकल्पावर शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाणार आहे सर्वसाधारण जगातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान मिळणार आहे अनुदानाची रक्कम 2 टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे
- पहिल्या टप्प्यात बांधकाम आणि साधनसामग्री खरेदी केल्यानंतर अनुदानाचा काही भाग दिला जाईल
- दुसऱ्या टप्प्यात दुधाळ जनावरे खरेदी केल्यानंतर उर्वरित अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल
शेळी-मेंढी पाळण्यासाठी विशेष योजना
पशुपालन क्षेत्रात शेळी-मेंढी पालन हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो त्यामुळे या योजनेमध्ये शेळी-मेंढीपालन प्रकल्पातही सामावेश करण्यात आला आहे या प्रकल्पामध्ये 50 शेळ्या आणि 5 बोकड लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे शेळी आणि बोकड खरेदीसाठी सुमारे 6 लाख 75 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे याशिवाय शेड बांधकाम आणि आवश्यक साधनसामग्री साठी सुमारे 4 लाख 63 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे अशा प्रकारे या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 11 लाख 38 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणारा असून या प्रकल्पावर देखील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के अनुदान अनुसूचित जाती जमाती साठी 75 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे
कुक्कुटपालन प्रकल्पातही चालना
कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना साठी या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षी वितरणाचा समावेश करण्यात आला आहे या योजनेअंतर्गत 3 हजार किंवा 5 हजार एक दिवसाचे पक्षी लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे या पक्ष्यांची अंडी देण्याची क्षमता किमान 200 वर्ष अशी असणार आहे 3 हजार पक्ष्यांच्या प्रकल्पासाठी अंदाजे 12 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे तर 5 हजार पक्षाच्या प्रकल्पासाठी सुमारे 1 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे या प्रकल्पावर देखील शासनाकडून 50 टक्के ते 75 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे
अंडी उबवणी संयंत्राचा ही सामावेश
कुक्कुटपालन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी अंडी उबवणी याचा देखील या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे या यंत्राद्वारे आठवड्याला सुमारे एक हजार अंडी उबवण्याची शमता असणार असून या प्रकल्पाकरिता सुमारे 3 लाख पेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित असून त्यावर देखील 50 ते 75 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे
वैरण विकासासाठी उपकरणे
पशुधनासाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध व्हावा याकरिता व विकास योजनेचा देखील या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे यामध्ये मुरघास तयार करण्यासाठी हार्वेस्टर यंत्र खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे या उपक्रमासाठी ची किमान किंमत सुमारे 26 लाख रुपये असणार असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के म्हणजेच 13 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे तर अनुसूची जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांना 19 लाख 50 हजार रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून किमान 10 मोठे पशुधन एक हजार शेळ्या-मेंढ्या किंवा 50 एचपी ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
पशुपालन व्यवसाय पण अधिक प्रभावी करण्याकरिता या योजनेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे काही म्हशीच्या गोठ्यात बसवण्यात येणारया स्मार्ट कलर बेल्ट (सेन्सर तंत्रज्ञान) यासाठी देखील अनुदान दिले जाणार आहे या स्मार्ट कॉलर बेल्ट ची किंमत प्रति जाणारे सुमारे 5 हजार रुपये असून शासनाकडून त्यावर 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे एका गोठ्यासाठी कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे
कोणत्या शेतकरी असतील पात्र
या योजनेचा लाभ पुढील घटकांना ला जाणार आहे अल्पभूधारक शेतकरी
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी
- वन हक्क धारक
- महिला बचत गट आणि ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसाय करणारे लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील
- अतकल्प भूधारक म्हणजे एक हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले
- अल्पभूधारक म्हणजे 1 ते 2 हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी असे निश्चित करण्यात आले आहे
- लाभार्थ्यांना कडे किमान 1 एकर जमीन किंवा पाच वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टी असणे आवश्यक असेल
महिलांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी आरक्षण
या योजनेमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे एकूण लाभार्थ्यांना पैकी 30 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत तसेच 5! टक्के आरक्षण दिव्यांगांसाठी देण्यात आले आहे प्रशिक्षणाची अट तर त्यांना पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असणार आहे जर अर्ज करताना तुम्हाला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदान मिळण्यापूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करणे महत्त्वाचे असेल तसेच किमान 2 वर्षाचा दूध व्यवसायाचा स्वतः अनुभव असलेला लाभार्थी देखील पात्र ठरू शकतात
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करतांना काही महत्वाचे आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील त्यामध्ये.
- सातबारा उतारा
- भाडेपट्टी करार (लागू असल्यास)
- वन हक्क प्रमाणपत्र
- पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
- महिला बचत गट सदस्य प्रमाणपत्र याचा समावेश आहे
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे शासन काढून यासाठी विशेष पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे या पोर्टलवरून लाभार्थ्यांना अर्ज करताना येणाऱ्या अर्ज करता येणार आहे अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची निवड रॅन्डम पद्धतीने केली जाणार आहे प्रत्येक वर्षी अर्ज मागवले जाणार असून प्रत्यक्षात या लाभार्थ्यांना पुढील वर्षी संधी दिली जाणार आहे
अर्ज कधी सुरू होणार
राज्य शासनाकडून लवकरच ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून एप्रिल 2026 नंतर अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनाही महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि महत्त्वाची योजना ठरणार आहे पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी ही योजना उपयोग करणारा असल्याचे तज्ञांचे मत आहे शासनाच्या या निर्णयामुळे पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा असून ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते
