भारतातील ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवून देणे या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली आहे PM Aawas Yojana 2026 या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लाखो कुटुंबांना घरकुल मिळाली आहेत आता या योजनेला नवीन आयाम देत राज्य आणि केंद्र घरकुल लाभार्थ्यांना सोलार उर्जा संच वाचवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून हा निर्णय स्वावलंबन आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने उचलले गेलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने यासंदर्भात विशेष आदेश जारी केला आहे या आदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थी त्यांनी घरकुल बांधकाम पूर्ण केले आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
किंवा पूर्ण करणार आहेत त्यांना घराच्या छतावरती सौरऊर्जा संच बसविण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचा कडून लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणार आहेत केंद्रशासनाकडून 30,000 आणि राज्य शासनाकडून 15 हजार रुपये एकूण 45 हजार रुपयाचे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळणार आहे या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत केली जाणार आहे अधिकाऱ्यांना घरकुल पूर्ण झाल्या च्या बाद विद्युत जोडणी घेतली आहे की नाही याची पुर्ण खात्री करणे आवश्यक राहतील त्यानंतर सौरऊर्जा त्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल
लाभार्थ्याला पीएम सूर्य घर योजनेच्या राष्ट्रीय पोर्टल ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल महावितरण कंपनीमार्फत सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मंजुरी दिली जाईल (PM Surya Ghar Yojana) या योजनेअंतर्गत अंमलबजावणीत आर्थिक व्यवस्थापनाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून सुरुवातीला लाभार्थ्याला सौरऊर्जा संच बसविण्याकरिता स्वतःचे पैसे गुंतवावे लागतील त्यानंतर शासनाकडून अनुदान मिळाल्यावर ही रक्कम परत मिळेल परंतु अनेक लाभार्थी कडे एवढे रक्कम पुरेशी नसते त्यामुळे शासनाने पर्यायी मार्ग सुचवले असून महावितरणचे अधिकृत पुरवठादार तात्पुरते स्वताची रक्कम पुरवठादार तयार असल्यास त्यांच्याकडून हे काम करून घेता येईल शासनाचे अनुदान आल्यावर पुरवठादाराला पैसे परत मिळतील जर लावानारा आणि पुरवठादार दोघेही तात्काळ पैसे गुंतवण्यास तयार नसेल तर बँकेकडून कर्ज घेण्याचा देखील पर्याय उपलब्ध आहे
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंसहायता गटाकडून ग्राम संघाकडून किंवा प्रभाग संघाकडून बिनव्याजी किंवा अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज घेता येऊ शकते वर्धा कोल्हापूर जिल्ह्यात या पद्धतीचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला आहे या प्रयोगांमधून मिळालेल्या सकारात्मक परिणामामुळे इतर जिल्ह्यांमध्ये ही पद्धत लागू करण्यात येणार असून सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणजे सी एस आर फंडाचा वापर करण्याचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे
अनेक मोठ्या कंपन्यांना याचा काही टक्के रक्कम सामाजिक कल्याण सरकारी कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक असते ते या निधीचा उपयोग गरीब लाभार्थ्यांना सौरऊर्जा संच बसवण्यासाठी करता येईल शासनाच्या इतर नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून या कामासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे योजना आहे यामुळे कोणत्याही पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे या सुविधेपासून वंचित रहावे लागणार नाही
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लाभार्थ्यांना घरबांधणी करता सध्या एकूण किती आर्थिक सहाय्य मिळते याचा आढावा घेतला तर एक स्पष्ट चित्र समोर येत आहे (PM Aawas Yojana 2026) योजनेअंतर्गत थेट बांधकामासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जातात महा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 90 दिवसाची मंजुरी म्हणून 28 हजार रुपये 28 हजार 800 रुपये मिळतात स्वच्छ भारत मिशन योजने अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी 12000 उपलब्ध करून दिल्या जातात आता 4 एप्रिल 2025 शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाकडून 50 हजार रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत
राज्य शासनाच्या या 50 हजार रुपयांचे वाटप विशेष पद्धतीने करण्यात आले आहे यातील 35 हजार रुपये घरबांधणीच्या कामासाठी वापरता येतील उर्वरित 15 हजार रुपये सौरऊर्जा संच बसवण्यात नंतर लाभार्थ्याला मिळणार आहे या प्रकारे लाभार्थ्याला एकूण घर बांधण्यासाठी पासून सौरऊर्जा संच बसवणे पर्यंत सर्व प्रकारचे आर्थिक मदत सरकारकडून मिळणार आहे हे सर्व अनुदान एकत्रित केल्यास एका लाभार्थ्याला सुमारे 2 लाखापेक्षा जास्त रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल सौरऊर्जा संच यामुळे लाभार्थ्याला अनेक दीर्घकालीन फायदे होणार आहेत त्यातील विजेचे बिल कमी होईल तेव्हा काही प्रमाणामध्ये खर्च पूर्णपणे संपला अतिरिक्त वीज निर्मिती झाल्यास ती विद्युत वितरण कंपनीला विकता येईल आणि त्यातून तुम्हाला उत्पन्न मिळेल पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा उपक्रम खूप फायदेशीर आहे कारण सौर ऊर्जा ही स्वच्छ आणि नूतनीकरण या ऊर्जा आहे
ग्रामीण भागात वीज पुरवठा अनेक खंड पडतो त्या वेळी सौर ऊर्जा खर्चामुळे अखंड वीज पुरवठा सशक्त ग्रामीण भागातील ग्रामीण कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचे शासनाचे हे प्रयत्न कौतुक मया आहे घर मिळेल की नाही कुटुंबाला एक स्थिर निवास स्थान मिळेल सामाजिक सुरक्षा वाढते आणि आर्थिक संस्थेची नवीघातली जाते त्या वर सर्वात जास्त च्या एक अतिरिक्त लाभ आहे
जुन्या काळात कुटुंबाच्या आर्थिक खर्च कमी करतो शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पर्यंत अनेक सुविधा उपलब्ध करून यासाठी प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे लाभार्थ्यांना या सोबतच माहिती देण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवली जातील तांत्रिक मार्गदर्शन अर्जाची प्रक्रिया कागदपत्रे स्थापन याबाबत सर्व बाबी सुलभ करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत पारदर्शकतेसाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवली जाणार या उपकरणामुळे ग्रामीण भागात ऊर्जा सोडून आमचे स्वप्न साकार होणार आहे आणि त्याच्या विकसित एक महत्त्वपूर्ण लाभ मिळणार आहे
