मित्रांनो, शेतकऱ्यांना शेत रस्ता उपलब्ध करून देऊन त्याच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्याच्या संदर्भातील, तसेच शेतकऱ्यांना तीन ते चार मीटरचे रुंद रस्ते उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचा जी.आर. आज 22 मे 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून आपण शेत रस्त्याच्या संदर्भातील निर्णयाची घोषणा किंवा निर्णयाबद्दल ऐकत होतो, परंतु त्याच्या संदर्भातील ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. अखेर राज्य शासनामार्फत आज 22 मे 2025 रोजी याच्या संदर्भातील एक जी.आर. निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
मित्रांनो, राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण होत आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. परंतु यांत्रिकीकरणासाठी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर किंवा इतर शेती अवजार शेतात नेण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता आहे. परंतु राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अरुंद रस्ते असणे किंवा रस्त्याची उपलब्धता नसणे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 143 आणि मामलातदार अ‍ॅक्ट 1906 चे कलम 5 नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीपर्यंत रस्ता मिळवण्याचा हक्क आहे. याच हक्काच्या अधीन राहून यामध्ये काही बदल करून राज्य शासनामार्फत नवीन जी.आर. निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
यामध्ये, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 143 नुसार कारवाई करताना सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांनी पारंपरिक अरुंद रस्त्याऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद शेत रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कामासाठी त्यांच्या शेतजमिनीचा उपयोग करण्याचा हक्क आहे.
शेतमालाची वाहतूक, शेतीचे काम, कृषी अवजारांची वाहतूक (ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर) यासाठी अपुरे ठरत असलेले रस्ते ही गरज लक्षात घेता, अधिकाऱ्यांमार्फत पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या शेत रस्त्याच्या जागेची प्रात्यक्षिक पाहणी करून रस्त्याची आवश्यकता तपासावी. नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, वहिवाटीचे मार्ग, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकाच्या हक्काचा व आक्षेपाचा विचार करावा. थेट रुंद रस्ता शक्य नसल्यास पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करून तो उपलब्ध करून द्यावा. आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, शक्य तितका रुंद शेत रस्ता द्यावा.
बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून पाणी व्यवस्थापन व जमिनीच्या धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देताना नैसर्गिक स्वरूप टिकवावे. अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. दोन्ही बाजूंच्या सीमांची स्पष्ट निश्चिती करावी.
सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 143 व मामलातदार अ‍ॅक्ट 1906 चे कलम 5 नुसार शेत रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करावी.
शेताचा गट नंबर, सर्वे नंबर, रस्त्याची लांबी, रुंदी, दिशा व सीमा इत्यादी बाबी सातबाऱ्यात स्पष्ट नमूद कराव्यात.
शेतकऱ्यांनी रस्त्याच्या मागणीसाठी अर्ज केल्यास, 90 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करावा, अशी स्पष्ट सूचना आहे. विलंब टाळावा, आणि कायदेशीर कारवाई 90 दिवसांत पूर्ण व्हावी.
मित्रांनो, या महत्त्वपूर्ण जी.आर. मुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रस्ते लवकर आणि अधिक रुंद उपलब्ध होणार असून, त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे.
हा महत्त्वपूर्ण जी.आर. तुम्ही maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहू शकता.
