खरीप हंगाम 2025 करीता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे महसूल विभागाने आता शंभर टक्के पीक पाहणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत या निर्णयामुळे पिक विमा आणि सरकारी मदत योजनेमधील अडथळे दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे
ई पीक पाहणी चा अहवाल
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यामध्ये ई पीक पाहणी प्रणालीद्वारे एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील खरीप पिकाची नोंदणी पूर्ण झाली आहे मात्र अजूनही सुमारे 45 लाख हेक्टर क्षेत्राची पीक पाहणी बाकी आहे त्यामुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 1 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सर्व शेतावरील पाहणी पूर्ण करण्याचे निर्देश केले आहेत
प्रत्येक क्षेत्रावर पाहणी सुरु यापूर्वी इ पीक पाहणी ऑनलाइन पद्धतीने केला जात आहे होती आता सहाय्यक अधिकारी शेतात जाऊन प्रत्येक पाहणी करतील या पाहणी दरम्यान लोकांची स्थिती व नुकसान आणि उत्पादनक्षमता चा अहवाल तयार केला जाईल बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितले की राज्यातील आपत्कालीन स्थिती क्षेत्रात लक्षात घेता प्रत्यक्ष शेतीची प्रत्यक्ष पिक पाहणी आवश्यक आहे 31 ऑक्टोंबर पूर्वी हे काम पूर्ण व्हायलाच या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीचा लाभ लवकर मिळणार आहे पीक पाहणी त्रुटीमुळे शेतकरी विमा व मदतीपासून वंचित राहायचे आता प्रत्यक्ष पाहणी मुळे ही समस्या दूर होईल पिक विमा आणि नुकसान भरपाई ची प्रक्रिया जलद गतीने होणार आहे
प्रशासनाला सक्त निर्देश
ज्या शेतकऱ्यांनी पाहणी अद्याप झालेली नाही त्यांनी ज्यांच्या शेतावर सहाय्यकामार्फत पाहणी सुरू असल्याचे कळवावी असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाने गावातील एकही शेत अपूर्ण राहू नये याची काळजी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत
निष्कर्ष : राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो खरीप हंगामा मधील नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन करून शेतकऱ्यांना विमा आणि सरकारी मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे पीक पाहणी द्वारे एक कोटी हेक्टर क्षेत्रातील नोंदणी पूर्ण 42 लाख हेक्टर क्षेत्र पाहणे प्रलंबित 1 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान प्रत्यक्ष शेतावर पहां नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत महसूल विभागाचा 100% पाहणी पूर्ण करण्याचा आदेश
