राज्यांमधील शेतकऱ्यांकरिता फळबाग लागवड प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात जाणारी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीकरता आर्थिक सहाय्य अनुदान दिले जाते आता या योजनेच्या संदर्भातील राज्य शासनाने 27 मार्च 2026 एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जीआर (GR) जारी केला असून त्यानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 30 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना काय आहे
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही महाराष्ट्र शासन ची महत्वाची कृषी योजना आहे योजनेचा उद्देश राज्यांमधील शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीस प्रोत्साहन देणे हा आहे या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे शेतातील नुकसान टाळणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आंबा,डाळिंब संत्रा, मोसंबी,पेरू, सीताफळ,काजू यासारख्या विविध पिकांकरिता अनुदान दिले जाते
30 कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
राज्य शासनाने 27 मार्च 2026 रोजी घेतलेला निर्णयानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 30 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे हा निधी विशेष त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे त्यांना यापूर्वी पूर्वसंमती मिळालेली होती पण अनुदानाचे वितरण नव्हते मागील काही महिन्यांपासून शेतकरी या निधीची प्रतीक्षा करत होते अनेक अखेर शासनाने ही मागणी मान्य करून निधी वितरणात मंजुरी दिली आहे
2025-26 मध्ये 21 हजार 288 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती
2026 या आर्थिक वर्षामध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत सुमारे 21 हजार 288 लाभार्थ्यांना पूर्व संमती देण्यात आली मात्र त्यापैकी 20 लाभार्थ्यांना 10,73,000 रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले होते याचा अर्थ असा की 21,268 लाभार्थी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते या सर्व लाभार्थ्यांसाठी एकूण 48 कोटी 12 लाख 50 हजार 501 रुपये अनुदान प्रलंबित होती आता मंजूर झालेल्या निधीमुळे या प्रलंबित अनुदानाचे वितरण प्रक्रिया गती मिळणार आहे
SC/ST प्रवर्गासाठी आधीच निधी वितरण
यापूर्वी शासनाने एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना करिता 8 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता यामुळे या प्रवर्गातील अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे मात्र सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे या प्रवर्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक होता आता शासनाने या प्रवर्गासाठी 30 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून मोठा निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला आहे
निधी मागील तब्बल नऊ ते दहा महिन्यांनी मंजुरी
या निधी करिता एप्रिल आणि मी 2025 मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता म्हणजेच जवळपास नऊ ते दहा महिन्यांपासून मागणी करण्यात आली होती निधी आता मंजुरी मिळाली आहे व निर्णयामुळे प्रलंबित अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लवकर त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे
सुमारे 104 कोटी 50 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
या योजनेसाठी अंमलबजावणी करता शासनाने एकूण 104 कोटी 50 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यापैकी आता, 30 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात देण्यात आले आहे हा निधी कृषी विभागामार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे
सरकारकडून मंजूर निधी कोण काढणार आणि शेतकऱ्याला देणार
या निधीचे काढणे व वितरण करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्त यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा आणि तालुकास्तरावर पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल या निधीमुळे वितरण प्रक्रिया अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे
या वर्षातील लाभार्थ्यांना मिळणार आधी लाभ
अनुदान शासन निर्णयानुसार अनुदान वितरण करताना करताना खालील उपक्रम हाताळला जाणार आहे
- सर्वप्रथम 2023- 24 या वर्षातील प्रलंबित लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल
- त्यानंतर 2024-25 या वर्षातील लाभार्थ्यांचे प्रलंबित दयत व पूर्ण केले जाईल
- त्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास 2025 मधील लाभार्थ्यांना अनुदान दिले दिले जाईल
या क्रमणामुळे जुन्या प्रलंबित लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य मिळणार आहे 2024 व 25 मधील
3,258 लाभार्थ्यांचे अनुदानही बाकी
2024-25 वर्षातील 3,258 लाभार्थ्यांचे सुमारे 28 कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे शासनाने आता मंजूर केलेल्या निधीच्या निधीतून या लाभार्थ्यांना ही टप्प्याटप्प्याने लाभ मिळणार आहे त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपण्याची शक्यता आहे
2025 -26 मधील 21,268 लाभार्थ्यांना ही मिळणार का लाभ
2025 या वर्षातील 21,268 लाभार्थी संख्या अनुदानाच्या प्रत्यक्षित आहे त्याचबरोबर जुन्या वर्षातील प्रलंबित लाभार्थ्याचे अनुदान पूर्ण झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना ही अनुदान वितरित केले जाईल त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे
शेतकऱ्यांकरिता काय महत्व
या शासन निर्णयामुळे खालील फायदे होणार आहे
- प्रलंबित अनुदान वितरण गती मिळणार
- हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार
- फळबाग लागवडीस प्रोत्साहन मिळणार
- शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत होणार
- दीर्घकालीन कृषी विकासाला चालना मिळणार
शासन निर्णय कुठे पाहता येईल
यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरती आहे इच्छुक शेतकरी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना gr डाऊनलोड करून सविस्तर माहिती पाहू शकता
निष्कर्ष
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला 30 कोटी रुपयांचा निधी हा राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत दिलासा देणार आहे अनेक महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांना आता लवकरच त्यांच्या खात्यामध्ये निधी जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे विशेष म्हणजे शासनाने जुन्या प्रलंबित लाभार्थ्यांना प्राधान्य देत टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठरणार आहे त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासणे व संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा जर आपण या योजनेअंतर्गत पूर्वसंमती मिळालेली लाभार्थी असाल तर येत्या काळामध्ये अनुदान वितरणाबाबत सकारात्मक हालचालीत दिसून येतील





