राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेकरिता पुन्हा एकदा मोठा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून दिनांक 24 मार्च 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करून 150 कोटी रुपयांचा निधी च्या वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे या योजनेच्या माध्यमातून रोटावेटर,पावर टेलर,ट्रॅक्टर स्प्रे मिशन शेतीसाठी लागणारे विविध आधुनिक अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते शेती मध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे व उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे
लाखो शेतकऱ्याने केले आपलोड कागदपत्रे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्य पुरस्कृत कृषी आणि करण योजनेअंतर्गत राज्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरती शेतकऱ्यांनी अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड केली होती उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे 3 लाख 91 हजारापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना या योजनेसाठी कागदपत्रे अपलोड केली होती या लाभार्थ्यां पैकी अनेकांना शासनाकडून पूर्वसंमती (Pre Sanction) देखील देण्यात आली होती पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात अनुदान मिळाले नव्हते यामागे मुख्य कारण म्हणजे निधीची अपुरी उपलब्धता होती त्यामुळे गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून हजारो शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच या शेतकऱ्यांना अनुदान वितरण शक्य होणार आहे
3 लाखापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा संपणार
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे 3 लाख 19 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शासनाकडून निधी वितरणाची आवश्यकता होती मात्र 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यामुळे या लाभार्थ्यांना पैकी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना प्राधान्य अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे विशेषता ज्या पूर्वसंमती मिळालेल्या आहे अशा लाभार्थ्यांना प्रथम टप्प्यात अनुदान वितरित होण्याची शक्यता जास्त आहे
mahila tractor yojana योजनेकरिता एकूण 400 कोटी रुपयांची तरतूद
राज्य शासनाने सन 2025 -26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने करीता एकूण 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती त्यापैकी अधिक 250 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आलेला होता उर्वरित निधी म्हणून आता 150 कोटी रुपयांचे वितरण मंजूर करण्यात आले आहे या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग मिळणार असून मार्च 2026 अखेर पर्यंत मोठ्या प्रमाणावरती शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित होण्याची शक्यता अपेक्षा व्यक्त होत आहे
31 मार्च 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अनुदान वितरण शक्य
शासनाने मंजूर केलेल्या नव्या निधीमुळे 31 मार्च 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित अर्जावर कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे विशेष ज्या शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड केली आहेत आणि ज्यांनी पूर्व संमती मिळाली आहे अशा करताना या टप्प्यात अनुदान मिळण्याची शक्यता अधिक आहे यामुळे अनेक शेतकरी जे गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते त्यांना मिळणार आहे
अजूनही 950 कोटी रुपये निधीची गरज
आज पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यांमध्ये संस्कृत राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने अंतर्गत प्रलंबित लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण करण्याकरिता 1119 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते परंतु सध्या मंजूर झालेला निधी फक्त 150 कोटी रुपये इतकाच आहे याचा अर्थ असा की अजूनही सुमारे 950 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासत आहे त्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना एकाच वेळी अनुदान मिळणे शक्य नसून टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित उपलब्ध झाल्यानंतरच उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे
कोण कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळेल प्राधान्य
शासनाच्या नियमानुसार निधी वितरण करतांना काही विशिष्ट बाबींना प्राधान्य दिले जाते यामध्ये खालील लाभार्थ्यांचा समावेश होऊ शकतो
- पूर्वसंमती मिळालेले लाभार्थी
- पूर्ण कागदपत्रे अपलोड केलेल्या अर्जदार
- अनुसूचित जाती व जमाती तील शेतकरी महिला शेतकरी
- अल्प व समित शेतकरी
अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य अनुदान वितरण होण्याची शक्यता अधिक असते
कृषी यांत्रिकीकरण योजना शेतकऱ्यांकरिता का महत्वाची
आजच्या आधुनिक शेतीमध्ये यंत्राचा वापर करणे हा अत्यंत महत्त्वाचे झाले असून मजूर उपलब्ध तिची समस्या व वाढता उत्पादन खर्च आणि वेळेची बचत या सर्व गोष्टी लक्षात घेता कृषी यांत्रिकीकरण काळाची गरज बनली आहे या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांना खालील प्रकारांचे फायदे मिळतात शेतीचा खर्च कमी होतो वेळेची बचत होते उत्पादन क्षमता वाढते मजुरांवरील अवलंबित्व कमी होते आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत म्हणूनच राज्य शासनाच्या या योजनेला शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे
महाडीबीटी पोर्टल वर लाभार्थी निवड
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण (krishi yantrikaran yojana Maharashtra) योजने अंतर्गत राज्यातील निवडक महाडीबीटी च्या माध्यमातून केली जाते पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम थेट त्यांचा आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते त्यामुळे प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता वाढते व लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळतो
जिल्हास्तरावरती प्रशासनाची जबाबदारी
mahadbt farmer scheme या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर कृषी विभागामार्फत जाते जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाभार्थ्यांची निवड कागदपत्रे पडताळणी व अनुदानाचे वितरण प्रक्रिया राबविण्यात येते यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती वेळोवेळी तपासणे महत्त्वाचे असेल
पुढील मंजुरीची अपेक्षा
सध्या मंजूर झालेल्या 150 कोटी रुपयांचा निधी हा प्रलंबित लाभार्थ्यांच्या तुलनेमध्ये अपुरा असल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे शासनाकडून पुढील काळामध्ये आणखी निधी मंजूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते अतिरिक्त निधी मंजूर झाला तर उर्वरित लाभार्थ्यांना ही लवकरच अनुदान मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल
शासन निर्णय पहा कुठे पहावा
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसंदर्भातील दिनांक 24 मार्च 2026 रोजी शासन निर्णय जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे इच्छुक शेतकरी हा (GR) maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहू शकता किंवा आमच्या व्हाट्सअप चैनल वर जीआर प्रसिद्ध केला आहे
निष्कर्ष राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही राज्यामधील शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत उपयुक्त आहे व महत्वाची योजना ठरत आहे योजनेंतर्गत 150 कोटी रुपयांचा रूपयाचा निधी मंजूर झाल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे विशेषता पूर्वसंमती मिळालेल्या आणि कागदपत्रे अपलोड केलेल्या लाभार्थ्यांना या निधीचा मोठा फायदा होणार व अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असल्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांना तात्काळ अनुदान मिळावे मिळणे शक्य नाही त्यामुळे पुढील काळामध्ये शासनाकडून अतिरिक्त निधी मंजूर होण्याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे
