नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील एपीएल (केसरी) शिधापत्रिका धारका करिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक अशी बातमी समोर येत आहे शासनाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना राशन ऐवजी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणासाठी अखेर मोठ्या प्रमाणावरती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे दिनांक 18 मार्च 2026 रोजी या संदर्भातील महत्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून यामध्ये अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुदानाच्या प्रकरणाला आता मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यामध्ये विशेषता मराठवाडा विदर्भात भागात एपीएल शिधापत्रिका धारकांसाठी रेशन ऐवजी आता रोख अनुदान दिले जाते या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आशा शेतकर्यांना थेट आर्थिक मदत करून त्यांच्या गरजा भागवण्यास मदत करणे व या अधिवेशनादरम्यान या विषयावरती जोरदार चर्चा झाली होती बीड, जालना, परभणी यासारख्या जिल्ह्यांमधील शेतकर्यांकरिता अनुदान न मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावती तक्रार व्यक्त केली होती मात्र या पार्श्वभूमीवर शासनाने या प्रलंबित प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेतला निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे
या योजने अंतर्गत प्रति लाभार्थ्यांसाठी प्रतिमहिना 170 रुपये इतके अनुदान दिले जाते ही वाढ 20 जून 2024 रोजी करण्यात आली होती व या वाढीच्या अनुषंगाने आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध झाला नव्हता परिणामी अनेक त्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळू शकला नव्हता वर्ष 2025 -26 साठी सुरुवातीला सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये अतिरिक्त 100 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली यापैकी 45 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता
त्याचबरोबर तो अपुरा ठरत होता यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती आणि निधीची आवश्यकता भासत असल्याचे दिसत होते आता शासनाने एकूणच 145 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे या निधीमुळे राज्यामधील 14 जिल्ह्यातील सुमारे 23 लाख 58 हजार 699 लाभार्थ्यांना थेट यामध्ये फायदा होणार आहे या लाभार्थ्यांमध्ये अमरावती, अकोला, बीड, बुलढाणा, छत्रपती संभाजी नगर, धाराशिव, जालना, हिंगोली, परभणी, लातूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या सारख्या प्रमुख जिल्ह्याचा समावेश होत आहे
या प्रत्येक जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे उदाहरणार्थ अमरावती जिल्ह्यात 2 लाख 38 हजार अधिक लाभार्थी यामध्ये आहे तर नांदेडमध्ये 2 लाख 61 हजार पेक्षा जास्त आहेत बीड परभणी यासारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावरती शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहे या निधीच्या उपलब्धतेनुसार आता प्रलंबित अनुदानाचे वितरण शक्य होणार असून शासनाच्या माहितीनुसार एप्रिल 2026 पासून हे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतील यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो
त्यांच्या दैनिक गरजा काही प्रमाणावरती कमी होईल ही योजना मुख्यता अमरावती मराठवाडा विभाग आणि नागपूर विभागातील काही शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते या गावांमध्ये दुष्काळ पावसाचे अनिश्चित प्रमाण आणि शेती वरील वाढते खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक परिस्थिती अनेकदा बिकट होत दिसते अशा परिस्थितीमध्ये या योजनेद्वारे मिळणारे अनुदान हे त्यांच्यावर आधार ठरत आहे शासनाने घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक होणार आहे यामुळे शासनाच्या कल्याण योजनेवरती शेतकऱ्यांना विश्वास अधिक दृढ होईल त्याचबरोबर भविष्यामध्ये अशा योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात हा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल एकंदरी मध्ये येईल
एपीएल (केसरी) शिधापत्रिका शेतकऱ्यांसाठी मंजूर आलेला हा 145. 50 कोटी रुपयांचा निधी हा केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्याने दिलेल्या एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मानत आहे आता सर्वांच्या नजरा या निधीच्या वेळेवर आणि पारदर्शक वितरणावर लागल्या आहेत शेतकऱ्यांना विनंती आहे की ज्यांनी आपली बँक खाती आणि संबंधित कागदपत्रे अद्यावत ठेवावी जेणेकरून आपले अनुदान मिळवण्यात कोणतेही महत्त्वपूर्ण अडचणी निर्माण होणार नाही शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी तपासता येतात येत्या काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आणखीन सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे शासनाने आणि प्रशासनाने समन्वयातून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाते अशा परिस्थितीत व्यक्त केली जात आहे
📢 महाराष्ट्र तील सर्व सरकारी योजना अपडेट मिळवण्यासाठी सर्वात आधी योजना अपडेट WhatsApp चॅनेल आणि Telegram channel जॉईन करा 🌾
