राज्यातील अनाथ निराधार आणि बाल संगोपन बालकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना संदर्भात एक महत्त्वाचा अपडेट समोर आले आहे तब्बल सहा महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये प्रतिमहा 2250 रुपये अनुदान जमा करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana :योजनेची पार्श्वभूमी
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यामध्ये 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ निराधार बेघर किंवा संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना संस्थे दाखल करण्याऐवजी त्यांना पर्यायी कुटुंब करत असलेल्या मुलांना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी त्यांना पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करून देण्याच्या बाल संगोपन योजना या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे 19750 पासून ही योजना विविध नावाने राबवण्यात जात आहे 2020- 23 पासून या योजनेत सुधारणा करून तिचे नाव बदलण्यात आले आणि प्रती बालक प्रतिमहा 2 हजार 250 रुपये इतके अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली योजनेअंतर्गत पात्र बालकाच्या संगोपनासाठी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या पालकाच्या किंवा संरक्षणाच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते त्यामुळे बालकाचे शिक्षण आरोग्य आणि दैनिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते
सहा महिन्यानंतर निधी मंजूर
ऑगस्ट महिन्यात अनुदान वितरण झाल्यानंतर जवळपास सहा महिन्यापर्यंत या योजनेचा निधी वितरित करण्यात आलेला नव्हता त्यामुळे अनेक लाभार्थी कुटुंबे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होती अखेर 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य शासनाने वित्त विभागामार्फत विविध योजनेच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली त्यानंतर 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य शासनाने या योजनेसाठी तब्बल 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे या निधीच्या माध्यमातून प्रलंबित अनुदानाची रक्कम मात्र बालकाच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे
डीबीटी द्वारे थेट खात्यात जमा
या योजनेअंतर्गत अनुदान वितरणाची प्रक्रिया Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने केली जाते म्हणजेच रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते त्यामुळे पारदर्शकता राखली मध्यंतरी ची गरज नाही राहत निधी वितरीत करण्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे आता लवकरच संबंधित बालकाच्या खात्यात प्रतिमहा 2 हजार 250 रुपये जमा होण्यास सुरुवात होईल
नवीन मार्गदर्शक सूचना
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana : योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही नवीन मार्गदर्शक सूचना देखील लागू करण्यात आल्या आहेत का भरती निवड प्रक्रिया कागदपत्रांची पडताळणी आणि बँक खात्याची अचूक माहिती देणे याबाबत विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत त्याच्या खात्याची केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे अन्यथा अनुदान वितरण अडचण येऊ शकते
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे
- खाते आधार लिंक असणे आवश्यक
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असावी
- आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात अवध्यात असावीत
- मोबाईल क्रमांक बॅंक खात्याशी जोडलेला असावा
निष्कर्ष. राज्यातील हजारो अनाथ आणि निराधार बालकांसाठी ही योजना अत्यंत महान ठरत आहे सहा महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यामुळे लवकर लाभार्थी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे लवकरच डीबीटीच्या माध्यमातून परत प्रलंबित अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा होणार असून बालकाच्या संगोपनासाठी ही आर्थिक मदत उपयुक्त ठरणार आहे अशा प्रकारच्या शासकीय योजनांविषयी अद्ययावत आणि विश्वास माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला नियमित भेट देत राहा
