राज्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात maha dbt thibak sinchan yojana योजनेच्या अंतर्गत पात्र ठरवलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे अनुदान गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी अनुदान आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केले आहेत बिल आणि बिल चलने सादर केले आहेत मात्र अद्यापही अनुदान वितरण झालेले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे
maha dbt thibak sinchan yojana या पार्श्वभूमीवर ठिबक व तुषार सिंचन मंजूर झालेल्या नव्या निधीत बाबत ची महत्वाची माहिती जाणून घेणे आवश्यक ठरते आज दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य शासनाने प्रति थेंब अधिक पीक या सूक्ष्म सिंचन यासाठी 95 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी ला मंजुरी दिली आहे या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे
ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत राबवली जाते या योजनेत ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनासाठी 55 टक्के केंद्र शासन आणि 45 टक्के राज्य शासनाच्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते मंजूर निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे मात्र महत्वाचा प्रश्न असा आहे की या मंजुरीनंतर सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार का याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे
कारण उपलब्ध निधी अत्यल्प असून तो केवळ काही न्यू निवडा पात्र लाभार्थ्यांच्या वितरण केला जाणार आहे सध्या हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे 2025 26 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते विविध योजनेअंतर्गत सुमारे 6087 कोटी रुपयाचे प्री सेक्शन पूर्व मंजुरी देण्यात आले आहे त्यापैकी सुमारे 2050 कोटी रुपयांच्या अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात फक्त 371 कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे
याशिवाय 2025 या वर्षातही मोठ्या प्रमाणावर अनुदान बाकी आहे योजनानिहाय तपशील पाहिला तर कृषी अवजारे खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सुमारे 3529 कोटी रुपयांची प्री सेक्शन देण्यात आले आहे त्यापैकी 1261 कोटी रुपयांच्या अर्ज नामंजूर मिळाली मात्र प्रत्यक्षात वाटा फक्त 275 कोटी रुपयांची झाले आहे म्हणजेच जवळपास 900 ते 1 हजार कोटी रुपयांची तफावत अद्याप बाकी आहे सूक्ष्म सिंचन योजने मध्ये ही अशीच परिस्थिती आहे
प्रति ठेव अधिक पीक योजनेत तसेच या Chief Minister Sustainable Agriculture Scheme अंतर्गत प्राप्त अर्जांपैकी मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी आजूनही आत्याकल्प निधी वितरण झाले आहे तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत सुमारे 1329 कोटी रुपयाचे प्रे सेक्शन देण्यात आले आहेत त्यापैकी 568 कोटी रुपयांच्या अर्जांना मंजुरी मिळाली मात्र केवळ 12 कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात वितळत झाला आहे ही तफावत अत्यंत चिंताजनक आहे
एकूणच पाहता मंजूर अर्जानुसार सुमारे 2285 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित होणे अपेक्षित होते परंतु आतापर्यंत केवळ सुमारे 385 कोटी रुपयांचीच वितरण झाले आहे म्हणजेच अंदाजे 1500 ते 1800 कोटी रुपयाची मोठी तफावत आहे ही तफावत भरून काढण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे
दरम्यान 50 100 किंवा 200 कोटी रुपयाच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या निधी मंजूर असून केवळ मर्यादित लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत राहील सर्व पात्र शेतकरी एका वेळेस एकाच वेळी लाभ देण्यासाठी भरीव निधीची आवश्यकता आहे शेवटी असे म्हणता येईल की अनुदान वितरणात मोठी आर्थिक तफावत निर्माण झाली आहे झाले असून ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे यात तफावत झाल्यास लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल तोपर्यंत शेतकऱ्यांना संयम बाळगून शासनाच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे ही माहिती उपयोगी पडेल अशी आशा आहे धन्यवाद





