राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे 30 जून आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जाची माहिती सहकार विभागाने राज्यातील सर्व बँकांकडून मागवले आहे त्या प्रक्रियेमुळे सोलापूरचा अनेक जिल्ह्यातील शेतक-यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे
थकबाकीची मोठी आकडेवारी
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
राज्यातील 30 जून 2025 अखेरपर्यंत सुमारे 24 लाख 73 हजार 566 शेतकरी थकबाकीत असून एकूण थकबाकी सुमारे 35 हजार 477 कोटी रुपयापर्यंत पोहोचली आहे प्रास्ताविक कर्जमाफीसाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची गरज भासू शकते असा अंदाज आहे
सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती विशेष लक्षवेधी आहे जिल्ह्यात एकूण 7 लाख 25 हजार 916 शेतकरी असून त्यापैकी 2 लाख एकत्र जर 973 शेतकरी तर बाकी आहेत त्यांच्या नावावर सुमारे 3 हजार 76 कोटी रुपये थकबाकी आहे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सुमारे 24 हजार शेतकरी थकीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे
अभ्यासासाठी समिती
राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी अभ्यास सुरू केला आहे माजी सनदी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे ही समिती दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत या अहवालाच्या आधारे कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे या अभ्यासात पुढील मुद्यांवर विशेष भर दिला जात आहे
शेतकऱ्यांना दर पाच सात वर्षांनी कर्जमाफीची गरज का भासते कोणत्या जिल्ह्यात वारंवार थकबाकी वाढते त्या भागातील पीक पद्धती जमीन प्रकार पाण्याची उपलब्धता आणि हवामानाची परिस्थिती काय आहे
नेहमीत कर्ज दारांनाही प्रोत्साहन
2020-21 ते 2025 या कालावधीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही माहिती मागवण्यात आली आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचा विचार शासन करत आहे त्यामुळे प्रमाणिक कर्जदारांना ही लाभ मिळण्याची शक्यता आहे
मंगळवेढ्यातील चिंता
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील थकबाकीची माहिती मुख्य कार्यालयाकडे जमा झाली असती तरी मंगलवेढा तालुक्यातील काही विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्या कडून माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही अशा अशी चर्चा आहे जर मुदतीत माहिती सादर झाले नाही तर त्या भागातील शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहू शकतात अशी भीती होत आहे
दीर्घकालीन उपायाची गरज
कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा असला तरी वारंवार कर्जबाजारी होण्याची कारणे शोधून शाश्वत उपयोग करणे आवश्यक आहे पिक विमा हमीभाव सिंचन सुविधा बाजारपेठेतील आणि उत्पादन खर्च नियंत्रण या बाबी ठोस पावले उचलले आयुष्यातील भविष्यात कर्जमाफी ची गरज कमी होऊ शकते राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय कडे आता लाखो शेतकऱ्यांची लक्ष लागले आहे आगामी काळात समितीच्या अहवालानंतर कर्जमाफीबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे
