खरीप हंगाम 2025 मध्ये राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले अनिक्षिता वाढते उत्पादन खर्च अनिक्षिता बाजार भाव आणि नैसर्गिक आपत्तीचा फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत कठीण ठरली आहे अशा वेळी राज्य सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपयाची पिक विमा मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली मुख्य यांनी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा आणि अशी चे वातावरण निर्माण झाले होते
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते की जेवढे शेतकरी अतिवृष्टीमुळे बाधित होतील त्यांना पिक विमा (kharip pik nuksan bharpai) योजनेअंतर्गत मदत दिली जाईल केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या माध्यमातूनही राज्य सरकारकडून आवश्यक आकडेवारी प्राप्त झाल्या नंतर एका महिन्याच्या आत पिक विमा कंपन्यांनी रक्कम वितरण करणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले होते तसेच विमा देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित कंपनीवर किंवा आवश्यक असल्यास राज्य सरकार वर 12 टक्के दंड आकारला जाईल अशी ही माहिती वेळोवेळी देण्यात आली होती
नियमानुसार डिसेंबर महिन्यात राज्य शासनाकडून नुकसानीची अंतिम आकडेवारी केंद्राकडे पाठवली जाते आणि क्राफ्ट कॅलेंडर नुसार जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणा अपेक्षित असते मात्र प्रत्यक्षात हा कालावधी संपूनही अनेक ठिकाणी पिक विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईचे अंतिम गणित कॅल्क्युलेशन पूर्ण केलेले नाही परिणामी शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विम्याची रक्कम (kharip pik nuksan bharpai) मिळाली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यां मध्ये नाराजी वाढत आहे पिक विमा आम्हाला कधी मिळणार हा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे
तालुका व जिल्हास्तरीय समिती याकडे लोकप्रतिनिधी कडे आणि प्रशासनाकडे या संदर्भात विचारणा केली जाते आहे सोशल मीडियावर ही शेतकरी आणि विविध संघटनेकडून आवाज उठवला जात आहे कारण हा विषय केवळ आर्थिक मदत पुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्याच्या अनिक्षिता निगडित आहे दरम्यान अमरावती येथे लोक विकास संघटनेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे संघटनेचे गोपाल भालेराव यांनी तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे
naisargik aapatti nuksan bharpai या निवेदनात जाहीर केलेले फॅक्टरी 17 हजार रुपयांची पीक विमा रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे काही जण या संघटनेविषयी अपरिचित असतील मात्र कोणत्याही संघटना किंवा गट शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी उभे राहात असेल तो आवाज महत्त्वाचा असतो प्रत्येक गाव तालुका आणि जिल्ह्यातून जर शेतकऱ्यांनी संघदिप पाणी प्रश्न विचारला विचारायला सुरुवात केली तर सरकार आणि प्रशासनाला याची दखल घ्यावी लागेल
अन्यथा 2020, 2021 आणि 2022 प्रमाणे 2025 चा पिक विमा देखील वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित कवच सुरक्षा कवच म्हणून राबवले जाते नैसर्गिक आपत्ती कीड-रोग किंवा अन्य कारणामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यातून सावरण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते परंतु जाहीर केलेली मदत वेळेवर मिळाली नाही तर तिचा उद्देश कोण ठरतो
शेतकऱ्यांना कर्जफेड पुढील हंगामाची तयारी आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यासाठी तातडीने निधीची गरज असते त्यामुळे विम्याची रक्कम उशिरा म्हणजे त्याच्या अडचणीत आणखीन भर पडणे होय आज गरज आहे ती सर्व स्तरावरून समन्वय आणि जबाबदारीची राज्य सरकार केंद्र सरकार आणि विमा कंपन्यांना त्यांनी नियमानुसार तात्पुरते कार्यवाही करणे आवश्यक आहे त्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी संघटितपणे आवाज उठवणे गरजेचे आहे
लोक विकास संघटनेने उभारलेला हा एल्गार केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यभर पसरला तर प्रशासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण होऊ शकतो शेवटी पिक विमा ही कुठलीही अनुग्रहा ची मदत नसून शेतकऱ्यांचा हक्क आहे त्याची भरलेला प्रेमियम शासनाची भागीदारी आणि ठरवलेली नियमावली या सगळ्या आधारे योजना कार्य वंत होते त्यामुळे हेक्टरी 17 हजार रुपयाची मदत तात्काळ वितरित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही काळाची गरज आहे प्रत्येक शेतकऱ्याचा आवाज बाहेर येणे आणि योग्य व्यासपीठावर पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे हाखाचा पिक विमा मिळवण्यासाठी एक जूट आणि गरजू करता हीच सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे
