केंद्र सरकारकडून 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय बजेट सादर करण्यात आली असून या बचत कडे संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे विशेष लक्ष होते महागाई उत्पादन खर्चात वाढ नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अनुसूचतेमुळे शेतकरी वर्ग अनेक अपेक्षा घेऊन या बचत कडे पाहत होता मात्र एकंदरीत पाहता या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी थेट मोठा दिलासा मिळालेला दिसून येत नाही तरीही कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे या बजेटमध्ये कृषी आणि सलग क्षेत्रासाठी एकूण सुमारे 1 लाख 62 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे संरक्षण ग्रामीण विकास आणि गृह मंत्रालय नंतर कृषी क्षेत्रात 25 व्या क्रमांकावर आहे म्हणजेच सरकारच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्र अजूनही महत्वाचे आहे पण शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ करणारे निर्णय फारसे दिसत नाही
फलोत्पादन आणि उच्च मूल्य शेतीवर भर
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
या बजेटमध्ये जुन्या फळबाग पुनर्जीवन नारळ,काजू आणि कोकण कोकणासारख्या पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जाणार आहे तसेच पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग म्हणजे काढणीनंतर प्रक्रिया उद्योगावर मोठा भर देण्यात आला आहे एक जिल्हा एक उत्पादन या संकल्पने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सरकार करणार आहे हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चर पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी ही स्वतंत्र योजना आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे मत्स्य क्षेत्रासाठी अमृत सरोवर योजना तसेच विविध सवलती जाहीर करण्यात आला आहेत
पीएम किसान योजनेत वाढ नाही
शेतकऱ्यांसाठी ची सर्वात मोठी अपेक्षा असलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही 2024-25 मध्ये 66 हजार 121 कोटी तरतूद होती 2025-26 आणि 2026-27 साठी 63 हजार 500 कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे
म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक 6 हजार रुपये मध्ये कोणतेही बदल झालेले नाही वाढत्या काळाच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मोठी निराशा मानली जात आहे
पिक विमा योजनेत निधी घाटला का
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी तरतूद उलट कमी करण्यात आली आहे
- 2024-25 : 14 हजार 473 कोटी रुपये
- 2025-26 : 12, 242 कोटी रुपये
- 2026-27 : सुमारे 12,200 कोटी रुपये
म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आले आहे नैसर्गिक आपत्ती वाढत्या घटकामुळे पीक विमा योजनेत वाढ अपेक्षित होती पण प्रत्यक्षात निधी कमी झाला आहे
कृषी पायाभूत सुविधा आणि नवीन उपक्रम
कृषी पायाभूत सुविधा निधीत (Agriculture Infrastructure Fund) देखील थोडी कापत करण्यात आले आहे मात्र ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी सुमारे 676 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे तसेच नवीन कॉटन टेक्नॉलॉजी मिशन सुरू करण्यात आले असून कापूस उत्पादनात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे भारतीय विस्तार (Bharat Extension) या उपक्रमासाठी 150 कोटी रुपयांची रुपये देण्यात आले आहेत ज्यातून शेतकऱ्यां पर्यंत आधुनिक माहिती आणि तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचा उद्देश आहे
नैसर्गिक शेती साठी वाढ
आर के व्ही वाय (RKVY) अंतर्गत कृषी उन्नती कृषी उन्नती योजना आणि नॅशनल कमिशन फॉर नॅचरल फार्मिंग साठी 20 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे यामध्ये काही प्रमाणात वाढ दिसून येते तिचे स्थान नैसर्गिक शेतीला पूरक काम देण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचे शेत संकेत मिळतात
निष्कर्ष. एकंदरीत पाहता केंद्रीय बचत 2026 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी मोठा निधी करण्यात आला आहे असला तरी
फलोत्पादन प्रक्रिया उद्योगांना नैसर्गिक शेतीला चालना
पीएम किसान योजनेत वाढ नाही
पीक विमा योजनेत कापत
पिक कर्जात मोठे बदल नाहीत
म्हणजेच शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा देणारे निर्णय फार असे दिसून आलेले नाही सरकारचा भर दीर्घकालीन सुधारणा आणि पायाभूत सुविधावर आहे पण सध्याच्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट अपेक्षित आकारणाऱ्या ठरत आहे
अशाच शेतीविषयक ताज्या अपडेट साठी योजना आणि माहिती मिळवण्यासाठी भेट देत राहा 👉 krushicorner.com
