राज्याच्या वित्त विभागामार्फत 9 जानेवारी 2026 रोजी निधी वितरण संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय शासन निर्णय जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे आणि अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ अर्थ संकल्पीय प्राधान्य या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असून विविध योजनेसाठी शंभर टक्के निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आले आहे वित्त विभागाने यापूर्वी 2025-26 आर्थिक वर्षात डिसेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 60 टक्के निधी वितरणास मंजुरी दिली होती मात्र आता सुधारित अंदाज पत्रक निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु पासून त्यानुषंगाने अनेक महत्त्वाच्या योजनेसाठी पूर्ण निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (एमएलए फंड ) केंद्र पुरस्कृत योजनेमधील केंद्र व समरूप राज्य हिस्सा 15 व्या वित्त आयोगाचे अंतर्गत तरतुदी केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणूक साठी मिळणारे विशेष सहाय्य नाबार्ड, सीडीबी,एसबी संस्थाना कडून घेऊन चाललोय परत फेड स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी ची तरतूद तसेच बाह्य सहाय्यित योजनेमधील केंद्र व राज्य हिस्सा यांना शंभर टक्के निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे
याशिवाय केंद्र आणि मंजूर केलेल्या मात्र प्रत्यक्षात अद्याप निधीने वितरण झालेल्या योजनाही पूर्ण निधी देण्यात येणार असल्याचे या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे वेतन मंजुरी आपत्कालीन भत्ता यासारख्या आवश्यक खर्चासाठी विविध टप्प्यांमध्ये निधी वितरणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले काही बाबतीत 95 टक्के तर काही ठिकाणी 90 टक्के तर काही ठिकाणी अत्यंत गरजेच्या खर्चासाठी शंभर टक्के निधी देण्यात येणार आहे काही विशेष खर्चासाठी 80 टक्क्यापर्यंत निधी वितरणास ही परवानगी देण्यात आली आहे
महसुली आणि भांडवली लेखातील उर्वरित उद्दिष्टासाठी मात्र सतत त्याच्या मर्यादित निधी वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीला देखील प्राधान्य देण्यात आली असल्याचे दिसून येते या निधीच्या वितरणतून झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती संबंधित विभागाने 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसेच सात एप्रिल 2025 आणि 29 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील सूचनेचे काटेकोर पालन करण्याचे निधी वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे
राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच विविध विकास कामांना गती देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे जिल्हास्तरावरील विकास योजना पायाभूत सुविधा प्रकल्प केंद्र पूरक उपक्रम तसेच स्थानिक विकास कार्यक्रमांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे विशेष भांडवली गुंतवणूकसाठी मिळणाऱ्या साह्यामुळे रस्ते जलसंधारण शाळा आरोग्य सुविधा सिंचन प्रकल्प यासारख्या महत्त्वाच्या कामांना वेग देण्याची शक्यता आहे तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि मंजुरी वेळेत राज्याने प्रशासकीय यंत्रणेला ही स्थानी मिळणार आहे
हा महत्वपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून नागरिकांना maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर पाहता येणार आहे एकूणच अर्थसंकल्प पूर्वीच निधी वितरणासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय राज्याच्या विकास प्रक्रियेला गती देणारा राहणार असून विविध योजनेच्या अंमलबजावणीस मोठे बळ मिळणार आहे
